मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियनच्या मृत्यूवर संशय उपस्थित करणारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. राणेंनी केलेल्या आरोपांची तक्रार मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केली. त्याची दखल घेत आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दखल घेतली आहे. याबद्दलचा अहवाल ४८ तासांत सादर करण्याचे आदेश चाकणकर यांनी दिला आहे. दिशा सालियनच्या बदनामी प्रकरणी राणेंवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा तक्रार अर्ज महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. श्रीमती दिशा सालियान या सुशांतसिंग राजपूत यांच्या पूर्व व्यवस्थापक होत्या. तिच्या मृत्यूबाबत सीबीआय यंत्रणेमार्फत तपास करण्यात आला आहे. मृत्यूपूर्वी तिच्यावर बलात्कार झाला नसून त्यावेळेस ती गरोदर देखील नव्हती, असे तिच्या शवविच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यास तिच्या आई-वडिलांनी देखील दुजोरा दिला आहे. असे असतानाही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिशा सालियान हिचा बलात्कार करून हत्या झाल्याचा आरोप केला आहे. ही बाब अतिशय दुर्दैवी व वेदनादायक आहे. त्यामुळे मृत्यूनंतरही दिशा सालियान यांची बदनामी करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे, अशी माहिती चाकणकरांनी ट्विट करून दिली आहे.
महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी राणेंच्या विधानाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. दिशाच्या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन आला असताना, त्यात बलात्काराचा उल्लेखही नसताना राणे यांच्याकडून करण्यात आलेली विधानं दुर्दैवी असल्याचं पेडणेकर म्हणाल्या. एखाद्या महिलेच्या निधनानंतर तिच्या चारित्र्याबद्दल अशी विधानं करणं धक्कादायक असल्याचंही त्या म्हणाल्या. आपण सालियन कुटुंबाची लवकरच भेट घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नीलरत्न बंगल्यावर हातोडा?
राणे कुटुंबीयांचा मालवण जिल्ह्यातील नीलरत्न बंगल्यावर हातोडा पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने यासंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मिळाली आहे. मालवण जिल्ह्यातील चिवला समुद्रकिनाऱ्यावर राणे कुटुंबीयांचा नीलरत्न हा बंगला आहे. हा बंगला बांधताना सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये ही तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज नागपूर कार्यालयाने महाराष्ट्र कोस्टल प्राधिकरणाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
