नवी दिल्ली : आर्यन खान क्रूझ रेव्ह पार्टी प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले आहे. आधीपासूनच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची ओरड होत असताना एनसीबीचे मुंबई विभागाचे संचालक समीर वानखेडेंवर २५ कोटींच्या खंडणी वसुलीचे आरोप झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्राचे एक मंत्री त्यांच्यामागे हात धुवून लागले आहेत. ते कसे फ्रॉड आहेत, हे दर दिवसाला उघड करत आहेत. अशावेळी एनसीबीच आता रडारवर आली आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या सल्ल्यानंतर आता एका वकिलाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सब्स्टन्स म्हणजे एनडीपीएस कायद्यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दाखल झालेल्या याचिकेत या काद्यातील काही तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. ड्रग ट्रॅफिकर्स, पेडलर्स आणि कंझ्यूमर यांच्यामध्ये कायद्याच्या दृष्टीने फरक असायला हवा. या कायद्यातील जो ड्रग्ज सेवन करतो त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने कमी काळासाठी ड्रग घेणाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असा सल्ला दिला आहे.
ही याचिका वकील जयकृष्ण सिंह यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी एनडीपीएस कायद्यातील कलम २७ए, ३५, ३७ आणि ५४ ला आव्हान दिले आहे. ड्रगची तस्करी आणि पुरवठा करणाऱ्यांना शिक्षा जरूर व्हावी, परंतू सहानुभूती दाखवत जे या ड्रग्जच्या विळख्याला बळी पडतात त्यांचा गुन्हेगारी कक्षेतून बाहेर काढावे.
ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या लोकांना ड्रग्ज पीडितचा दर्जा देऊन त्यांना पुनर्वसन केंद्रांमध्ये पाठविण्याची तरतूद करावी असे सिंह यांनी म्हटले आहे. जगभरात ड्रग्जचे सेवन करणाऱ्या लोकांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. तर आपल्याकडे हा गुन्हा आहे. ही मोठी विसंगती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ड्रग्ज सेवन प्रकरणात तुरुंगात गेलेल्या लोकांच्या मनावरील घाव भरण्याची ही न्यायालयाकडे चांगली संधी आहे. ड्रग्ज तस्करांवर कारवाई करण्याऐवजी एजन्सी या कायद्याचा गैरवापर करत आहेत. आर्यन खान, रिया चक्रवर्तीमुळे हे अधोरेखित झाले आहे, चिंता वाढली आहे. व्यक्तीगत वापरासाठी काही ग्रॅम ड्रग घेत असेल तर त्याला तस्कर म्हटले जात आहे. गांजाचा वापर गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर काढवा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
