Top Newsराजकारण

ठाकरे सरकारची प्रताप सरनाईक यांच्यावर मेहेरनजर; छाबय्या विहंग गार्डनवरील दंड आणि व्याज माफ

मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर ठाकरे सरकारने मेहेरनजर दाखवली आहे. सरनाईक यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीवर लावण्यात आलेला दंड आणि त्या दंडावरील व्याज माफ करण्याचा तसेच इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. छाबय्या विहंग गार्डन ही इमारत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आली होती.

मंत्रिमंडळ बैठकीत आ. सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने प्रताप सरनाईक यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये मराठी पाट्या अनिवार्य करणे, छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देणे, कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देणे यासह एकूण दहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

– छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
(नगर विकास विभाग)
– पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता
(महसूल विभाग )
– गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
– मौजे आंबिवली येथील जमीन “शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला “मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
– महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार.
(महिला व बाल विकास विभाग )
– कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय.
( परिवहन विभाग )
– दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक
( कामगार विभाग )
– साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग)
– बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती.
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या “निवासी” हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत.
(नगर विकास विभाग)

सरनाईकांच्या ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामाला अभय !

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील पोखरण रोड क्र. १ येथे उभारलेल्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध डावलून माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एखाद्या प्रकल्पाला अशी सवलत दिल्यास अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठी अशीच मागणी पुढे येईल, असा धोक्याचा इशाराही वित्त विभागाने दिला होता. परंतु, शिवसेनेकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने स्वपक्षीय वादग्रस्त आमदाराला खूश करण्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दंड व त्यावरील व्याज माफ केल्याने राज्य शासनावर प्रत्यक्ष बोजा पडणार नाही, या एका मुद्यावर मंत्रिमंडळाने प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाला अभय दिले.

अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल ठाणे महानगरपालिकेने विकासक प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला ३ कोटी ३३ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी २५ लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित ३ कोटी आठ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजाची रक्कम १ कोटी २५ लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम २१ कोटी होते, असा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे. वित्त विभागाने ही दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे स्पष्टपणे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत नमूद केल़े तरीही मंत्रिमंडळाने दंडाची रक्कम माफ करण्यास मान्यता दिली.

दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे म्हणून जून २०१४ मध्ये सरनाईक यांनी राज्य शासनाला विनंती केली होती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात नगरविकास विभाग आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार करीत सरनाईक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. सध्या हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून त्यांनीही बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिल्याचा सोमय्या यांचा दावा आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button