सामान्य करदात्यांच्या पदरी निराशा; डिजिटल चलन येणार : निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरबीआयचं डिजिटल चलन येईल अशी घोषणा केली. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा, तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प होता. यावेळीदेखील अर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडला. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता. निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल दीड तास अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. यावेळी त्यांनी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या असून महिला, शेतकरी तसंच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. महत्वाचं म्हणजे संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुलं करण्यात आलं असल्याचं जाहीर केलं आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संकटाचा सामना करणाऱ्या देशवासीयांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची आशा यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून होती. मात्र, सामान्य करदात्यांची यासंदर्भात निराशा झाली असून कररचनेत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. यासोबतच, इतरही करांबाबत अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचं या वर्षभराचं धोरण यावेळी जाहीर केलं. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल न करण्यात आल्यामुळे सामान्य करदात्यांच्या पदरी निराशाच आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

सीतारामन यांनी देशातील पायाभूत सुविधांसाठी यावेळी मोठ्या घोषणा केल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची रुपरेषा असल्याचं सांगत ‘पीएम गतिशक्ती योजने’च्या ‘मास्टर प्लान’वर सरकार काम करत असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. अर्थसंकल्पामध्ये फिनटेक आणि डिजिटलायझेशनवर भर देण्यात आला आहे. एटीएम, नेटबँकिंग, पेमेंट अ‍ॅप्सद्वारे टपाल बचत इंटरऑपरेबल करून ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण लोकांची सोय केली जाणार आहे.

आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.

अशी असेल आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची करप्रणाली

– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार

केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कर आकारणीच्या मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. राज्यातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या समप्रमाणात यावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

दोन वर्षांपर्यंत टॅक्स रिटर्न भरता येणार!

दरम्यान, कररचनेत कोणताही बदल केला नसलास तरी देखील करदात्यांना टॅक्स रिटर्न अर्थात कर परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर परतावा भरताना काही चूक झाल्यास, सुधारीत कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. अर्थात, संबंधित आर्थिक वर्षानंतर दोन वर्षांपर्यंत हा सुधारित कर परतावा भरता येणार आहे.

काय स्वस्त, काय महाग?

अर्थव्यवस्थेचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होत असतो. त्यामुळेच, यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काय मिळालं, काय स्वस्त झालं आणि काय महागलं याची चर्चा होत असते. त्यामुळे, यंदाच्या बजेटमध्ये काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं हे पाहणे महत्वाचे ठरते..

स्वस्त

कपडे, चामड्याचा वस्तू
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू
मोबाईल फोन, चार्जर
हिऱ्याच्या वस्तू, दागिने
शेतीची अवजारे
कॅमेरा लेन्सेस स्वस्त होणार
विदेशातून येणाऱ्या मशिन्स
चप्पल आणि बुट्स
इंधन स्वस्त होण्याची शक्यता
इम्पोर्टेड केमिकल स्वस्त होणार

महाग

छत्र्या महाग होणार
क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक महाग

गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन आता कुठूनही करता येणार

ऑटो सेक्टरला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. गाड्या विकल्यानंतर त्या देशात कुठूनही रजिस्टर करता येणार आहेत. या गाड्या रजिस्टर करण्यासाठी एक पोर्टल लाँच केले जाणार आहे. यामुळे देशात कुठेही गाडी चालविण्यासाठीच्या भारत श्रेणीनंतरचा हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याचा फायदा वाहन कंपन्या आणि वाहन मालकांना होणार आहे. कारण सर्वच कंपन्यांचे शोरुम प्रत्येक जिल्ह्यात, आरटीओ क्षेत्रात नसतात. यामुळे एका जिल्हयात गाडी खरेदी करून ती वाहन मालकाच्या दुसऱ्या जिल्ह्यात नेऊन रजिस्टर करावी लागते. तसेच राज्या राज्यांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशनही वेगवेगळे आहे. यामुळे वाहन मालकांना नाहक त्रास होतो. आता मुंबई, पुण्यात राहणारा व्यक्ती त्याच्याकडील कागदपत्रांवर गावचा पत्ता असेल तरी देखील या शहरांतून गाडी रजिस्टर करू शकणार आहे. त्यासाठी त्याला शहरातून टेम्पररी पासिंगवर गाडी गावच्या आरटीओकडे घेऊन जाण्याची गरज राहणार नाही.

शहरातील ईव्ही प्लॅनिंगसाठी सेंटर फॉर एक्सलंस तयार केले जातील. ७ मोबिलिटी झोन बनविले जातील. ९ फॉसील फ्युअल असेल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये ईव्हीला प्रोत्साहन दिले जाईल. चार्जिंग स्टेशन वाढविले जातील, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

सहकार क्षेत्राला दिलासादायक कर आकारणी

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्रासाठी देखील कर आकारणीच्या घोषणा केल्या आहेत. सहकार क्षेत्रासाठी असलेला पर्यायी किमान कर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यासोबतच १ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी सोसायट्यांसाठी करावरील अधिभार १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

या वर्षांत चिप असलेले पासपोर्ट दिले जाणार, ५ जी सेवाही याच वर्षी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. २०२२-२३ या वर्षांमध्ये चिप असलेले पासपोर्ट दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय याच वर्षी ५ जी स्पेक्ट्रमचाही लिलाव करण्यात येणार असल्याचं त्या म्हणाल्या.

देशात आता ई पासपोर्टची सुविधा सुरू केली जाणार आहे. २०२२-२३ या वर्षात चिप असलेले पासपोर्ट देण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. याशिवाय कंपन्या बंद करण्याची योजना ज्यामध्ये आता दोन वर्षांचा कालावधी लागतो तो कमी करून ६ महिने केला जाणार आहे. पारदर्शकपणा वाढवण्यासाठी आणि कामाला लागणारा विलंब कमी करण्यासाठी ऑनलाइन ई बिल सिस्टम सर्व केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये खरेदीसाठी लागू केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या सिस्टमच्या माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि पुरवठादार यांना डिजिटल बिल मिळणार आहे. बँक गॅरंटीच्या जागी शोरिटी बाँड सरकारी खरेदीच्या प्रकरणात स्वीकारले जातील, असंही यावेळी सांगण्यात आलं.

५ जी सेवांच्या लाँचसाठी एक स्कीम आणली जाणार आहे. तसंच सर्व गावातील लोकांपर्यंत इंटरनेटची सेवा पोहोचली पाहिजे, असंही यावेळी सांगण्यात आलं. देशाच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी बँक आणि मोबाईल आधारित सुविधांसाठी सेवा वाटप निधी प्रदान केला जाईल. देशातील सर्व गाव आणि तेथे राहणारे लोक डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकतील, ही सरकारची दृष्टी आहे. यासाठी एक राष्ट्र एक नोंदणी धोरण लागू केले जाईल. खेड्यापाड्यात ब्रॉडबँड सेवेला चालना दिली जाईल, असंही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केलं.

डिजिटल करन्सीवर कर आकारणी!

निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आज डिजीटल रुपीची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केलं जाणार आहे. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. डिजीटल रुपी हे आभासी चलन ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरबीआयकडून २०२२-२३ दरम्यान जारी केलं जाणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. या डिजिटल करन्सीसाठी ३० टक्के कर आकारणी आणि या करन्सीच्या हस्तांतरणासाठी (ट्रान्सफर) १ टक्के टीडीएसची आकारणी करण्यात येणार आहे.

नागरिकांच्या सोयीसाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यात येणार आहे पासपोर्ट मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच २०२२च्या अखेरपर्यंत पोस्ट ऑफिसेसमध्ये बँकिंगशी संबंधित सर्व सुविधा मिळणार आहे. २०२२ मध्ये देशात ५ जी सेवा सुरू होणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे.

पिकांच्या मूल्यांकनासाठी, जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीसाठी, किटक नाशकांच्या फवारणीसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणासाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार असून विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवण्यात येणार, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसेच रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केली.

#WATCH | After 2018, information is being shared on black money by foreign countries. On bases of this info, we're working account by account for black money to be brought. NPAs in banks are coming down, banks getting the money back of those who've fled country: FM N Sitharaman pic.twitter.com/lmLKzyXKZn

— ANI (@ANI) February 1, 2022

डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी मोठ्या घोषणा

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल पेमेंट्स वाढवण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून देशातील ७५ जिल्ह्यात ७५ डिजिटल बँका स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेंतर्गत येणार असून, पोस्ट ऑफीसमधूनही आता ऑनलाईन ट्रान्सफर करता येणार आहेत.

Pandemic snatched away so many jobs across the world. Our Atmanirbhar Bharat Package saved the jobs of a lot of people. We are trying to help those who lost their jobs, through various schemes. I am denying but it is not fair to say that we didn't do anything: Finance Minister pic.twitter.com/GmLcQISJl7

— ANI (@ANI) February 1, 2022

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्त देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँका स्थापन करण्यात येतील. व्यावसायिक बँकांकडून या बँका सुरू केल्या जातील. या बँकांच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटसचे प्रमाण वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. तसेच देशातील सर्व पोस्ट ऑफिसना कोअर बँकिंग सिस्टिमशी जोडले जाईल. तसेच पोस्टामधून आता ऑनलाईन ट्रान्सफर करता येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, या अर्थसंकल्पामधून वित्तमंत्र्यांनी पूर्वोत्तर भागाच्या विकासासाठी एका नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. तिला पीएम डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह असे नाव देण्यात आले आहे. तसेच उत्तरेकडील सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासासाठी व्हायब्रेंट व्हिलेज प्रोग्रॅम सुरू करण्यात येणार आहे.

‘डिजिटल करन्सी’ आणणार, भारताचं डिजिटल रुपी येणार

#WATCH | Central bank will issue a digital currency, no discussions over what are Crypto & Crypto assets for now. Consultation with stakeholders is underway. The description of digital assets will come after the consultation: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/13a2eaUtWe

— ANI (@ANI) February 1, 2022

जगभरात सध्या डिजिटल चलनाची चलती असताना भारत सरकार याबाबत नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होते. याबाबत केंद्र सरकारनं आज मोठी घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून येत्या वर्षात देशाचं डिजिटल चलन आणलं जाणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.

डिजिटल चलनाची अर्थव्यवस्था आता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे भारताकडून डिजिटल रुपी बाजारात आणला जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. डिजिटल चलनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बुस्टर मिळेल असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

#WATCH | FM Nirmala Sitharaman speaks on proposed Digital Rupee & cryptocurrencies: What RBI will issue is a digital currency. Everything that prevails outside of it is assets being created by individuals & we are taxing profits made out of transactions of those assets, at 30%. pic.twitter.com/acVOktqosH

— ANI (@ANI) February 1, 2022

ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आरबीआयकडून यंदाच्या आर्थिक वर्षात ‘डिजिटल रुपी’ हे डिजिटल चलन आणलं जाईल, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. तसंच यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठं अर्थसहाय्य होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नव्हती. आता डिजिटल चलनाची घोषणा सरकारनं केल्यामुळे आभासी चलनाच्या विश्वात भारतही जोरदार एन्ट्री घेणार आहे.

लघू, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठी भेट

कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या लघू, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठी भेट देण्यात आली आहे. या खात्याचे नारायण राणे हे मंत्री आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई सेक्टरला बुस्टर डोसच दिला आहे. इमरजन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमनुसार १३० लाख हून अधिक लघू, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्य़ात आले आहे. ईसीएलजीएसमधील कर्जाची रक्कम ५० हजार कोटी रुपयांवरून थेट १० पटींनी वाढवून ५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामध्य दोन लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज वाटप केले जाणार आहे. उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस आणि असीम पोर्टल्सना लिंक केले जाणार आहे. यामुळे एमएसएमईचा विस्तार होणार आहे. याचबरोबर आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटीची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

एमएसएमई बळकट करण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. ५ वर्षात ६०० कोटी देणार. खाजगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल. अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात नोकरीच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधेल. मार्ग शोधले जातील जेणेकरुन आमच्या देशांतर्गत क्षमतेद्वारे आम्ही आमच्या बाजारपेठेच्या आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू.

क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. २०२२-२३ मध्ये आरबीआय स्वत:चं डिजिटल चलन आणेल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या घोषणेचं शेअर बाजारानं स्वागत केलं. मुंबई शेअर बाजार १ हजार अंकांनी वधारला. बाजारानं ५९ हजार अंकांचा टप्पा ओलांडला. क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागेल. डिजिटल संपत्तीच्या हस्तांतरणावर ३० टक्के कर लागणार आहे.

राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींचे पॅकेज

निर्मला सीतारमण यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सीतारमण यांनी दिली आहे.

मानसिक तणावातून मुक्ती, नॅशनल टेलिमेंटल सेंटर सुरू होणार

मानसिक आरोग्यसाठी नॅशनल टेलीमेंटल सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. आयआयटी बंगळुरूच्या माध्यमातून तांत्रिक सुविधा पुरविण्यात येतील. त्यामध्ये, आरोग्य योजना आणि आरोग्य सुविधांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येईल. विशेष आरोग्य ओळख आणि उत्तम आरोग्य सेवांची पूर्तता निश्चित करण्यात आली आहे. कोरोना कालावधीत अनेकांच्या मानसिक आणि शारिरीक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. एका आकडेवारीनुसार मानसिक आरोग्यावर परिणाम झालेल्या ४० ते ६० टक्के रुग्णांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच, आरोग्याप्रति जागरुक राहण्यासाठी सरकारकडून नॅशनल टेलीमेंटल सेंटर सुरू करण्यात येत आहे. या सेंटरद्वारे लोकांच्या मानसिक समस्या आणि त्यांचे कॉन्सलिंग ऑनलाईन पद्धतीने होईल. याबाबत सविस्तर योजना कशारितीने कार्यान्वित होईल, हे हळुहळू स्पष्ट होईल. दरम्यान, मनोरुग्ण तज्ज्ञांकडून या योजनेचं स्वागत करण्यात आलं आहे.

‘सेझ’च्या जागी नवीन कायदा आणणार

दरम्यान, ‘सेझ’बाबत अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली असून, यासाठी नवीन कायदा आणला जाईल, असं त्या म्हणाल्या आहेत. आगामी काळात ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल आणि राज्य सरकार भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सेझ आणि कस्टमच्या नियमात बदल करण्यात येईल. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर होईल. तसेच, सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी १९५०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय, राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल आणि राज्यांना मदत करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणाही केंद्राने केली आहे.

सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी मोठी तरतूद; सोलर पॅनलवर भर देणार

यावेळी सीतारामन यांनी देशातील उर्जा क्षेत्रसंदर्भात सौर ऊर्जा उत्पादनावरही भाष्य केले. सीतारामन म्हणाल्या, सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी या बजेटमध्ये 19,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि देशात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवे चार्जिंग स्टेशन्स तयार करण्यात येणार आहेत. देशात सौर ऊर्जेसाठी सोलर पॅनलवर आधारीत वीज प्रोजेक्ट्सच्या विकासावर भर दिला जाईल.

याच वेळी AI तंत्रज्ञान, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सेमी कंडक्टर्समध्ये प्रचंड शक्यता आहेत. त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीतही होईल. ‘किसान ड्रोन’चा वापर करू शकतील. याच्या सहाय्याने पीक मूल्यांकन, भूमी अभिलेख, कीटनाशकांची फवारणीही केली जाऊ शकेल, असेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी

देशातील मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरासाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणली जाणार आहे. यामुळे देशात इलेक्ट्रीक वाहने वापरण्याचे प्रमाण वाढेल. असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. सध्या देशात इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी मोठी मागणी आहे. परंतू चार्जिंग स्टेशनची कमतरता असल्याने याकडे लोक मोठ्या प्रमाणावर वळत नाहीएत. शहरांमध्ये जागा अपुरी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारू शकत नाही. यामुळे शहरांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग योजना आणली जाणार आहे.

महिलांसाठी ‘मिशन शक्ती’सह ४ महत्वाच्या घोषणा; २ लाख अंगणवाड्याही अद्ययावत करणार

केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याणसाठी योजना आणल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी मिशन शक्ती आणि सक्षम अंगणवाडी योजना, निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली आहे.

आमच्या सरकारने महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० सारख्या योजना तयार केली आहे. ज्यामुळे महिलांना याचा लाभ मिळू शकेल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसेच २ लाख अंगणवाड्या अद्ययावत करणार असल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी सांगितलं.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाममहिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. मुलगा आणि मुलींना समान दर्जा देत सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याबाबत संसदेत विधेयकही मांडले. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देशातील माता-भगिनींच्या उद्योजकतेला आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन दिले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. २०१४ च्या तुलनेत धोरणात्मक निर्णय आणि सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे विविध पोलीस दलांमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे.

पुढील ३ वर्षात ४०० वंदे भारत ट्रेन आणणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रेल्वेसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पुढील ३ वर्षात भारतात ४०० वंदे भारत ट्रेन आणणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. सर्वांची साथ याला आमचं प्राधान्य राहील असंही सीतारामन यांनी सांगितले. पंतप्रधान गतीशक्ती मिशनच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था मजबूत होणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडला.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पुढील ३ वर्षात भारतात ४०० हून अधिक वंदे भारत ट्रेन बनवण्यात येतील. तसेच पंतप्रधान गती शक्ती १०० कार्गो टर्मिनल्स उभारले जाणार आहेत. अर्बन ट्रान्सपोर्टला रेल्वेशी जोडलं जाणार आहे. २०२३ पर्यंत रेल्वे नेटवर्क २०० किमी वाढवण्यात येईल. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अंतर्गत लहान शेतकरी आणि लघु उद्योजकांसाठी नवीन उत्पादनं आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करणार आहे असं त्यांनी सांगितले.

डिजिटल शिक्षणाला बुस्टर डोस! शालेय विद्यार्थांसाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार

विज्ञानाची प्रगती आणि टेक्नॉलॉजी आपल्याला कशा पध्दतीने एकत्र आणू शकते याचा प्रत्यय कोरोना महासाथीमध्ये पाहायला मिळाला. शालेय शिक्षण असो की उच्च शिक्षण, सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊनमुळे पारंपरिक शिक्षण पद्धतीऐवजी डिजिटल पद्धतीने अभ्यास आणि परीक्षा घेतल्या जात आहेत. त्याचबरोबर शालेय आणि उच्च शिक्षणात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची प्रक्रियाही देशात सुरू आहे. अशातच अर्थमंत्र्यांनी शालेय शिक्षणासाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

कोरोनामुळे देशातील छोट्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलं आहे. ‘वन क्लास वन टीव्ही चॅनल’द्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत. शालेय शिक्षणासाठी 100 चॅनेल्स सुरू करणार. विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवणार. रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. वन क्लास वन टीव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरू करणार. प्रादेशिक भाषांमध्ये हे चॅनेल काम करतील. यासाठी इंटरनेट रेडिओ आणि डिजिटल साधनांचा वापर करण्यात येईल असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

डिजिटल विद्यापीठ सुरू करणार असून हे विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू होणार आहे. ई कंटेन्ट तयार करण्यासाठी देशातील मोठी विद्यापीठ आणि सरकार एकत्र काम करणार असल्याचं असं देखील निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. कोरोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरू करणार आहे. तसेच देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.

ऑरगॅनिक शेतीला प्रोत्साहन

निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पामधून शेतीक्षेत्रासाठी काही विशेष घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ऑरगॅनिक, झीरो बजेट शेतीला प्रोत्साहत देण्यासह ९ लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देणे आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आली.

गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर चाललेले शेतकरी आंदोलन, देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात असलेली नाराजी या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वित्तमंत्री शेतीक्षेत्राबाबत काय घोषणा करतात याकडे कृषीक्षेत्रातील जाणकारांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.

यावेळी कृषी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ऑरगॅनिक आणि झीरो बजेट शेतीला चालना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच देशातील सिंचनाखालील शेतीक्षेत्र वाढवण्यासाठी ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा दिल्या जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

यावेळी निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, २०२१-२२ मध्ये रब्बी हंगाम आणि खरिपाच्या हंगामामध्ये भात आणि गव्हाची खरेदी १२०८ मेट्रिक टन एवढी झाली. १ कोटी ६३ लाख शेतकऱ्यांकडून ही धान्य खरेदी करण्यात आली. तसे त्याच्या मोबदल्यामध्ये २ कोटी ३७ लाख कोटी रुपये एमएसपीच्या आधारावरील डायरेक्ट पेमेंट सरकारकडून देण्यात आले. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये देशात केमिकल फ्री शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनीकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी पाच किलोमीटर रुंद कॉरिडॉर तयार केला जाईल.

पीएम आवास योजनेसाठी मोठी घोषणा; सरकारकडून ४८ हजार कोटींची तरतूद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना पीएम आवास योजनेबाबत मोठ्या घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी पीएम आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरांची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती दिली.

पीएम आवास योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ८० लाख घरं उपलब्ध करुन दिली जातील. यासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. यासाठी राज्य सरकारांसोबत मिळून काम केलं जाईल. जेणेकरुन गरजवंतांना घरं मिळतील, असंही त्या म्हणाल्या.

फळ, भाज्यांसाठी योजना

फळे आणि भाजीपाला उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार सर्वसमावेशक पॅकेज लागू करणार आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांना वाव दिला जाईल. बी टू बी सेवांसाठी सरकार अनेक गोष्टींना प्रोत्साहन देईल. एमएसएमईच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइनला चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं