अर्थ-उद्योग

नवीन सरकारी बँकेस संसदेची मंजुरी; ‘DFI बँक’ सुरु होणार

नवी दिल्लीः पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीसाठी पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी एका सरकारी बँकेची निर्मिती करण्यात येणार आहे. संसदेने नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटशी संबंधित विधेयकास संसदेने मंजुरी दिली. या बँकेला केंद्र सरकार 20,000 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक भांडवल देईल. पुढील काही वर्षांत बाजारातून 3 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल जमा करण्याच्या बँक विचारात आहे. फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटच्या नॅशनल बँकेचे नाव डीएफआय (DFI-Development Finance Institution) असेल

या माध्यमातून 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज वाटप करण्याची सरकारची योजना आहे. या निर्णयामुळे देशात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अर्थसंकल्पात इन्फ्रा प्रकल्पांवर 5.54 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा ही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली. आपल्या भाषणात त्या म्हणाले की, पायाभूत प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी पर्यायी गुंतवणूक निधीची व्यवस्था केली गेली होती. परंतु अनेक कारणांमुळे ती रद्द करावी लागली. बँकांनी दीर्घ मुदतीसाठी जोखीम घेणे टाळले. अशा परिस्थितीत इन्फ्रा प्रकल्पात पैसे मिळू शकले नाहीत. म्हणूनच सरकारने नवीन बँक तयार केली आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात दीर्घ काळासाठी पैशांची आवश्यकता असते. म्हणूनच अशा परिस्थितीत स्वतंत्र बँकेची आवश्यकता होती. या बँकेला केंद्र सरकार 20,000 कोटी रुपयांची प्रारंभिक भांडवल देणार आहे. पुढील काही वर्षांत बाजारातून तीन लाख कोटी रुपये जमा करण्याचा बँकेचा विचार आहे. या माध्यमातून 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज वाटप करण्याची सरकारची योजना आहे.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, मोठे पेन्शन फंड असणारी व्यक्ती, सार्वभौम निधी आणि विमा निधी गुंतवणूकदार या बँकेत गुंतवणूक करण्यास सक्षम असतील. ज्यांनी यात पैसे ठेवले, त्यांना अनेक फायदे मिळतील. त्यांना अप्रत्यक्ष करात सूटही मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, डीएफआयला अनेक प्रकारचे कर लाभही मिळतील, जे 10 वर्षे चालू राहतील. केंद्र सरकार डेव्हलपमेन्ट फायनान्स इन्स्टिटय़ूटला काही सुरक्षा देणार आहे, ज्यायोगे त्याद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या निधीची किंमत कमी होईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button