नवी दिल्ली : राज्यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या सूचना आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाद्वारे १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणासंदर्भात मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर, केंद्र सरकारनं आता ऑन-साईट रजिस्ट्रेशन आणि समूह नोंदणीची सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहीम अधिक वेगानं होण्यास मदत होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे लसींचा अपव्यय टाळण्यासाठी मदत होणार आहे.
लसीकरणासाठी दिलेल्या नियोजित वेळेत जर लोक लसीकरणासाठी आले नाहीत आणि जर दिवसाखेरीज काही लसीचे डोस शिल्लक राहतात. हे लसीचे डोस वाया जाऊ नयेत म्हणून काही व्यक्तींना साईटवर रजिस्ट्रेशन करुन लस दिली जाणार आहे.
कोविन अ‍ॅपवर एका मोबाईल क्रमांकावरुन ४ लाभार्थींची नोंदणी केली जाऊ शकते. आरोग्य सेतू आणि उमंग यांसारख्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नोंदणी आणि अपॉइंटमेंट दिली जाते. ज्यांच्याकडे इंटरनेट, स्मार्ट फोन किंवा मोबाईल फोनही नाही, अशा व्यक्ती Cohort’s मोहिमेचा फायदा घेऊ शकतात.
कोविन वर १८ ते ४४ वर्षांच्या व्यक्तींसाठी ऑन साईट रजिस्ट्रेशन आणि अपॉइंटमेंट सुरु केल्या आहेत. ही सुविधा सध्या केवळ सरकारी कोविड लसीकरण केंद्रांसाठीच आहे. सध्या खाजगी कोविड वॅक्सिन सेंटरमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे खाजगी लसीकरण केद्रांमधील लसीकरण मोहिमेला विशेष स्वरुपात ऑनलाईन अपॉइंटमेंटच्या स्लॉटसह प्रकाशित करावं लागणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना १८ ते ४४ वर्षांच्या वयोगटातील ऑन साइट रजिस्ट्रेशन आणि अपॉइंटमेंट सुविधेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ही पद्धत आणि त्यासंबंधातील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे सक्तीनं पालन करण्यासाठी सर्व जिल्ह्याच्या लसीकरण अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. Cohort समुहात येणाऱ्या व्यक्तींचं लसीकरण करण्यासाठी स्पेशल सेशन्सही आयोजित करता येणार आहेत. जिथे इंटरनेटचा वापर न करणाऱ्या, तसेच स्मार्टफोन नसणाऱ्या व्यक्तींना लसीकरणासाठी एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सल्ला दिला आहे की, लसीकरण केंद्रांवरील गर्दी टाळण्यासाठी १८-४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठी ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन आणि अपॉइंटमेंट सुरु करताना सावध भूमिका घ्यावी. तसेच योग्य नियोजन करावं. त्यामुळे लसीकरण केंद्रावरील गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे नागरिकांमध्ये गैरसमजही निर्माण होणार नाहीत.
