चीनचे अध्यक्ष, भारताचे पंतप्रधान आदी अनेक नेते गेल्या दीड वर्षानंतर विदेश दौर्‍यावर असताना ऑकस करारावरून जागतिक वादंग निर्माण झालं आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियानं क्वाड करार केला आहे. हा करार चीनला एकाकी पाडण्यासाठी करण्यात आला असताना आता पुन्हा अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सुरक्षा करार करण्यात आला. त्याला ऑकस असं नाव देण्यात आलं आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि सायबर भागीदारीचा समावेश आहे. चीननं या कराराला आक्षेप घेणं स्वाभावीक होतं. तशी आदळआपट त्या देशानं केली; परंतु त्यापेक्षाही युरोपीयन संघ, फ्रान्सने ऑकस करारावर घेतलेला आक्षेप जास्त चर्चेचा ठरला आहे. चीनपेक्षाही फ्रान्सने घेतलेला कठोर निर्णय जागतदिक पातळीवर जास्त चर्चिला गेला आहे. या कराराच्या निमित्तानं फ्रान्सनं ऑस्ट्रेलियावर ’पाठीमागून हल्ला’ केल्याचा आरोप केला आहे. भारत आणि जपानप्रमाणंच ऑस्ट्रेलियाही ’क्वॉड’ देशांमध्ये सहभागी आहे; परंतु या दोन्ही देशांच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियाकडे मात्र विशेष लक्ष दिलं जात असल्याचं नमूद करून, चीननं भारत आणि जपानला डिवचण्याचा प्रयत्न केल आहे. ऑकस कराराचा जपान आणि भारतावर मानसिक परिणाम होईल असं चीनचं सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सनं म्हटलं आहे. ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत महासागरातील रणनीतीचं केंद्र आहे, ज्याच्या पश्चिमेकडे हिंदी महासागर आणि पूर्वेकडे पॅसिफिक महासागर आहे. उत्तर गोलार्धात अमेरिकेचे अनेक लष्करी तळ आणि मित्रराष्ट्र आहेत; परंतु दक्षिण गोलार्धात त्याची जागतिक धोरणात्मक युती तुलनेनं कमकुवत दिसते. ऑकस करारानुसार ऑस्ट्रेलियाला हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अण्वस्त्रचालित पाणबुड्या उपलब्ध होतील. या वेळी अमेरिकेनं ऑस्ट्रेलियाबरोबर राजकीय भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी ऑकस कराराच्या माध्यमातून हे पाऊल उचललं आहे. या करारावर भारतानं काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नसताना अचानक भारतप्रेमाचा कळवळा आल्यासारखं चीननं या करारामुळं अमेरिका भारताला अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा सूर लावला आहे. अमेरिकेचं मुख्य उद्दीष्ट आपलं आशिया-पॅसिफिक धोरण पश्चिमेकडं हिंदी महासागरापर्यंत पसरवणं आहे. भारत आपल्या ’ऍक्ट ईस्ट’ धोरणाला महत्त्व देतो. अमेरिका आणि भारत यांच्यात सुरक्षेसारख्या काही मुद्यांवर समान हितसंबंध आहेत; परंतु तरीही अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांत मतभेद आहेत. ऑकस करार हा त्यापैेकीच एक मतभेदाचा मुद्दा असू शकतो; परंतु भारताने त्यावर आकांडतांडव केलेलं नाही.
चीनच्या सरकारी माध्यमानं ऑकस कराराचा संबंध जोडून भारताला अमेरिकेपासून चार हात दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ऑकस करारानुसार तांत्रिक आणि आर्टीफिशियल इंटिलिजंसच्या भागीदारीवर सहमती दर्शवण्यात आली आहे. या करारानुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला आपली लष्करी ताकद वाढवण्यासाठी मदत करू शकतं. तसंच आशियात ’गार्ड डॉग’ बनवण्यासाठीही मदत करू शकतात. या करारावर चीननं टीका केली असून, हा करार अत्यंत बेजबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. हे शीतयुद्धाची मानसिकता दर्शवणारं आहे. यापूर्वी ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियानं विशेष सुरक्षा कराराची घोषणा केली होती. या करारानुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुडी तंत्रज्ञानही पुरवेल. आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी हा नवीन सुरक्षा करार तयार करण्यात आला आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. हे क्षेत्र वर्षानुवर्षं वादाचं कारण आहे आणि त्याठिकाणी तणाव कायम आहे. ऑकस सुरक्षा करारावरील संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे, की ऑकस अंतर्गत पहिला उपक्रम म्हणून आम्ही रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौदलासाठी अण्वस्त्रचालित पाणबुड्या तयार करण्यास प्रतिबद्ध आहोत. यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थैर्य कायम राखण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. हे आमच्या सामायिक मूल्यांसाठी आणि हितसंबंधांच्या समर्थनार्थ तैनात केलं जाईल. या पाणबुड्यांचा पुरवठा झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया जगातील सात देशांच्या यादीत असेल, ज्याच्याकडे अण्वस्त्रचालित पाणबुड्या असतील. यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत आणि रशिया या देशांकडे हे तंत्रज्ञान आहे. या पाणबुड्या पारंपारिकरित्या चालविल्या जाणार्‍या पाणबुड्यांपेक्षा वेगवान असतील आणि त्यांचा शोध घेणं अत्यंत कठीण आहे. त्या अनेक महिने पाण्यात राहू शकतात आणि क्षेपणास्त्रांनी दूरपर्यंत हल्ला करू शकतात. हा करार यासाठीही महत्त्वाचा आहे कारण गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकेने आपलं पाणबुडी तंत्रज्ञान ब्रिटनव्यतिरिक्त इतर कोणालाही दिलं नव्हतं. ’ऑकस’ करारासंदर्भात असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो, की ’क्वॉड’ करार असताना अमेरिकेला या नवीन कराराची आवश्यकता का भासली? ’क्वाड’ करारात अमेरिका, ऑस्ट्रिलियासह जपान आणि भारत आहे. ऑकस’ ला दोन दृष्टिकोनातून समजून घेणं आवश्यक आहे. क्वाडव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियासोबत असा करार करणं हा ’मिलिटरी अलायन्स’ सुरू करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. क्वॉडची रचना ही चार देशांमधील ’लष्करी सहकार्या’च्या दृष्टिकोनातून करण्यात आली होती; परंतु त्यात ’उच्च तंत्रज्ञान’ हस्तांतरणाबद्दलचा उल्लेख नाही. क्वॉडमध्ये असे करार झाले असते, तर भारतालाही फायदा झाला असता. त्यामुळे ऑकसला क्वाडपासून स्वतंत्र ठेवण्यात आलं.
ऑकस करार हा लष्करी आघाडीसाठी एक व्यासपीठ आहे, ज्यात अमेरिका आणि ब्रिटन आधीच एकत्र होते आणि आता ऑस्ट्रिलिया सहभागी झाला आहे. क्वॉड देशांचं एकत्र लष्करी भागीदारी होणं कठीण आहे. भारत आणि जपानचा संभ्रम याला कारणीभूत आहे. अमेरिकेच्या जवळ असण्याबरोबरच भारताला रशिया आणि इराणशीही संबंध निर्माण करायचे आहेत. भारतापेक्षा जपानला अधिक संकोच आहे. जपानचे चीनशी चांगले व्यापार संबंध आहेत. जपानकडून बीआरआय प्रकल्पातही चीनला मदत मिळत आहे. त्यामुळे जपानला चीनबरोबरचे आपले सर्व संबंध अडचणीत आणायचे नाहीत. त्यामुळे क्वाडमधील देशांमध्ये इतर अनेक आघाड्यांवर सहकार्याची चर्चा आहे. हा करार झाल्यानंतर फ्रान्सनं त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला.
फ्रान्सनं अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातल्या आपल्या राजदूतांनी विचार-विमर्श करण्यासाठी माघारी बोलावलं. ब्रिटन सहभागी असलेल्या सुरक्षा कराराविरोधातलं पाऊल म्हणून या घडामोडीकडं पाहिलं जातं आहे. ऑस्ट्रेलियाला अणुऊर्जेतून पाणबुडी बनवण्याचं तंत्रज्ञान दिल्यानं फ्रान्स नाराज आहे. या कराराकडे दक्षिण समुद्रात चीनचा वाढता दबदबाही संपण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल म्हणूनही पाहिलं जातं आहे. फ्रान्सच्या नाराजीची अमेरिकेला दखल घ्यावी लागली. अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनानं म्हटलं आहे, की फ्रान्सशी चर्चेतून हे मतभेद दूर केले जातील. ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री मरीस पेन यांनी म्हटलं, कीॉ फ्रान्सची ’निराशा’ आम्हाला कळते आणि आम्ही फ्रान्सला समजावून देऊ की ’द्विपक्षीय संबंधांना आम्ही महत्त्व देत आहोत.’ मित्र राष्ट्रांमधील राजदूतांना माघारी बोलावणं ही असामान्य गोष्ट आहे. त्यातून आता अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया कसा मार्ग काढणार, हे महत्त्वाचं. युरोपीयनं संघाची नाराजी दूर करण्याचं आव्हानं अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियापुढं आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात दोन्ही देशांतील संबंध चांगले करण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर आठवडाभरात ऑकस करार करण्यात आला. ऑस्ट्रेलिया आण्विक प्रसारबंदी कराराच्या बाजूने असताना आता तोच अमेरिकेकडून आण्विक पाणबुड्या घेणार आहे. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिका हा ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाला किती महत्त्व देतो, हे यामधून दिसून येतं. या कराराचा परिणाम प्रामुख्याने फ्रान्स आणि चीन या दोन देशांवर होईल. या करारामुळं ऑस्ट्रेलियानं फ्रान्ससोबतचा एक करार रद्द केला आहे. २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियन नौदलासाठी फ्रेंच डिझाईनच्या १२ पाणबुड्या तयार करण्याचं कंत्राट फ्रान्सला मिळालं होतं.
या कराराची रक्कम सुमारे ५० बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतकी होती. हा ऑस्ट्रेलियाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार मानला गेला होता. त्यामुळे नाटोमध्ये अमेरिकेचा मित्र देश असलेल्या फ्रान्ससाठी ऑकस करार हा एक धक्का आहे. ब्रिटन अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनचा दबदबा वाढताना पाहून किती चिंताग्रस्त आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्यामध्ये सागरी सीमा आहे. जर हिंद-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये चीनची पाणबुडी फिरत असेल तर येत्या काळात ती पश्चिम पॅसिफिक क्षेत्रामध्येही येऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात ऑस्ट्रेलियाचा आपल्या क्षेत्रातील दबदबा कमी होऊ नये, यासाठी ऑस्ट्रेलियानं या करारासाठी आग्रहब धरला. एकेकाळी चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये व्यापारी संबंध चांगले होते, आता मात्र ते फारच बिघडले आहेत. २०१९ मध्ये या दोन्ही देशांमध्ये ९५ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला होता; मात्र आता त्यांच्यातील संबंध बिघडले आहे.
वर्षी एप्रिल महिन्यात ऑस्ट्रेलियाने चीनच्या बेल्ट अँड रोड योजेनेशी संबंधित दोन करारही रद्द केले होते. त्यामुळे चीन खवळला आहे. त्यातून या कराराला विरोध सुरू झाला आहे.
