मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात आज (सोमवारी) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात राज्य सरकार आज आपली बाजू मांडणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री छगन भुजबळ,दिल्लीतील जेष्ठ विधिज्ञ आणि राज्य शासनाचे सरकारी वकील, सर्व अधिकारी यांच्यात काल बैठक पार पडली. दरम्यान, ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही आणि ही बाजू आपल्याला न्यायालयात प्रखरपणे मांडावी लागणार आहे, असे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा महाविकास आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यावरुन राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणावरुन जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील सर्व बाबींची राज्य सरकार पूर्तता करेल अशी माहिती भुजबळ यांनी बैठकीनंतर दिली. दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या या बैठकीला खा. प्रफुल्ल पटेल, माजी खासदार समीर भुजबळ, जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सरकारी वकील अ‍ॅड राहुल चिटणीस, अ‍ॅड सचिन पाटील उपस्थित होते. आज होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, समता परिषदेच्या वतीने जेष्ट विधिज्ञ खा. पी. विल्सन आणि भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी इंटर्व्हेनरच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे बाजू मांडणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. सी.टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, त्याचबरोबर २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे.
