लसींच्या तुटवड्यावरुन राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद सुरु झाला आहे. केंद्राकडून पुरेश्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा केला जात नसल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून केला जात असतानाच केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी करोना आटोक्यात आणण्यात आलेल्या अपयशावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी काही राज्ये लशीचा तुटवडा असल्याची नाहक भीती निर्माण करत आहेत. राज्यांकडून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशी टीका केलीय. यावरुन आता आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहे खरं तर लसीच्या तुटीवरून राजकारण करण्याची ही वेळ नाही.कोरोनाचा विस्फोट झाला आहे.,दररोज लाखाच्या संख्येत कोरोना बाधित होत असून हजारोंच्या संख्येत रुग्ण दगावत आहे.अशावेळी बाधित रुग्णांना लस वेळेत मिळणे महत्वाचे आहे.लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असताना मात्र राजकारणी लशीवरून राजकारण करत आहे.ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे.लसी वरून राजकारण होता कामा नये.
कोरोनाचा संसर्ग राज्यभरात मोठ्या झपाट्याने पसरतोय. शहरी आणि ग्रामीण भागात पसरलेल्या कोरोना संसर्गामुळे मिनी-लॉकडाऊन करण्यात आलंय. देशातील १० कोव्हिड-१९ हॉटस्पॉट जिल्ह्यांपैकी ७ जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र देशातील कोरोना संसर्गाचा हॉटस्पॉट बनलाय.
कोरोना रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असताना विदेशी राष्ट्रांना निर्यात केल्या जाणाऱ्या लशी थांबविण्याची गरज असताना केंद्र सरकार लशिंची निर्यात का थांबवित नाही.शेजारी देशांपेक्षा आपल्या देशातील जनता महत्वाची की विदेशी जनता.याचा विचार केंद्र सरकारने करायला नको का.?
अनेक राज्यांकडून लस तुटवड्याची तक्रार समोर येत असताना आता केंद्राकडून आणखीन चिंताजनक माहिती समोर येतेय. आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, देशात ज्या वेगानं लसीकरण सुरू आहे त्यानुसार देशात केवळ देशात केवळ ५.५ दिवस पुरेल एवढा लस साठा उपलब्ध आहे. तसंच आणखी एका आठवड्याचा अतिरिक्त पुरवठ्यासाठी लसीचा साठा पाईपलाईनमध्ये आहे. अतिशय वेगानं फैलावणाऱ्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही धोक्याची घंटा ठरू शकते.या पार्श्वभूमीवर कोविड लस निर्यात थांबविण्याची नितांत गरज आहे.
कोविड लस निर्यात करण्यावर कोणतीही बंदी नाही आणि देशातील आवश्यकता लक्षात घेऊन परदेशांना लसीचा पुरवठा सुरूच आहे , असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलंय. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारतानं शेजारील आणि मित्र देशांना कोविड-१९ विरुद्ध लढण्यासाठी ६.४४ कोटी डोस उपलब्ध केले आहेत.
तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, राज्यात अत्यंत वेगाने पसरणाऱ्या कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरण सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात सद्य स्थितीत दररोज साडेचार लाख लोकांचं लसीकरण केलं जातंय.या पार्श्वभूमीवर लसीच्या तुटीच राजकारण न करता लशीची निर्यात थांबविण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने कोणत्या राज्याला किती लस दिल्या आणि त्याठिकाणी रुग्णांचे प्रमाण किती होते त्या वादात जायचे नाही. केंद्र सरकारला सगळ्याच राज्यांना लस द्यायची आहे तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य अतिरिक्त लसीची मागणी करतोय त्याचा मुद्देनिहाय खुलासा करत आहे. राज्यातील ढळढळीत वास्तव मांडत आहे, त्याकडे कानाडोळा करुन कसे चालेल?
महामारीच्या काळात सगळ्यांनीच या परिस्थितीकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या आजाराच्या काळात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करु नये अशीच सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. या काळात खरंतर दोघांनी एकत्र बसून राज्यावर आलेल्या जनतेच्या संकटावर मात कशी करता येईल याचाच विचार केला पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांना आज जीव वाचविण्यासाठी लस हवी आहे ती कुठल्याही पद्धतीने का मिळेना? यामध्ये कुणीही श्रेयवादाची लढाई लढू नये.
