नवी दिल्ली : अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यनच्या निमित्ताने एनडीपीएस कायद्यातील अतिशय कडक नियमावली चांगलीच प्रकाशझोतात आली आहे. सध्याच्या आर्यनच्या वादामुळेच केंद्रातील सामाजिक न्याय विभागाने नार्कोटिक्स ड्रग्ज एण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्स एक्ट (एनडीपीएस) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागने केलेल्या शिफारशीनुसार थोड्या प्रमाणात सापडलेल्या ड्रग्जसाठी किंवा सेवनासाठी त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरविण्यात येऊ नये. विभागाने ही सुधारणा महसूल विभागाकडे सादर केली आहे. महसूल विभाग हा एनडीपीएस कायद्यासाठी नोडल अशा स्वरूपाची यंत्रणा आहे. सामाजिक न्याय विभागाने अनेक विभागांना एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा सुचवण्याचे आवाहन केले आहे.
शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान एनडीपीएस कायद्याअंतर्गतच्या अनुच्छेदानुसार आरोपी ठरविण्यात आला आहे. तसेच एनडीपीएस कोर्टाने आर्यनचा जामीन नाकारला आहे. या कायद्याच्या अनुच्छेद २७ नुसार ड्रग्ज बाळगणे किंवा सेवन करणे या गुन्ह्यात आरोपी दोषी आढळल्यास एक वर्षाचा कारावास आणि २० हजार रूपयांच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद कायद्यान्वये आहे. कायद्यातील अनुच्छेदानुसार ड्रग्ज अ‍ॅडिक्ट, वारंवार किंवा पहिल्यांदा सेवन करणारी व्यक्ती अशी कोणतीही वर्गवारी करण्यात आलेली नाही. जर एखाज्या आरोपीने स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा पुढाकार घेतला तरच या कायद्याअंतर्गत दिलासा देण्यात येतो. अन्यथा शिक्षा किंवा दंडात्मक कारवाईतून कोणतीही सूट मिळत नाही. सामाजिक न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार ज्या व्यक्तीकडे अत्यल्प प्रमाणात ड्रग्ज सापडले आहे, अशा व्यक्तीला कारावासाच्या शिक्षेएवजी सुधारणेचा पर्याय देण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेला विभागातील अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे.
