नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ४६ वी बैठक संपली. या बैठकीमध्ये स्वस्त रेडिमेड कपड्यांवर जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर कुठलाच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. नवीन वर्षात रेडिमेड कपड्यांसाठी सामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार नाही.
हिमाचल प्रदेशाचे उद्योग मंत्री विक्रमसिंह यांनी याविषयी माहिती दिली की, टेक्स्टाईल उद्योगांवर कर वाढविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणार आहे.
या परिषदेत तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की, कोरोना संकट अद्यापही कायम आहे. तसेच टेक्सटाइल उद्योग अजूनही संघर्ष करत आहे. कोरोनाच्या फटक्यातून तो अद्यापही सावरलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत टेक्स्टाईल उद्योगावर जीएसटी लागू करणे योग्य होणार नाही. जीएसटी परिषदेत कोणत्या वस्तूवर जीएसटी वाढवायचा याविषयीचा निर्णय घेण्यात येत असतो. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थमंत्री असतात तर राज्याचे वित्त मंत्री या बैठकीला हजर असतात. वस्त्रोद्योग आणि फुटवेअर यावर जीएसटी वाढविण्याचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यात विचाराधीन होता. आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात सूर आळवला. तसेच १ जानेवारी २०२२ पासून रेडिमेड कपड्यांवर जीएसटी वाढवण्यात येऊ नये अशी मागणी केली.
१००० रुपयांच्या कपडे खरेदीवर तुम्हाला पाच टक्के कर मोजावा लागतो कॉटन सिल्क आणि आणि वुलनवर सध्या सरकार ५ टक्के कर आकारते तर सिंथेटिक कपड्यांवर कर १२ टक्‍क्‍यांपर्यंत जातो. त्याचप्रमाणे तुम्ही जर १००० रुपयांचे फुटवेअर खरेदी केले तर त्यावर ही तुम्हाला ५ टक्के कर द्यावा लागतो.
