नवी दिल्ली: राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांना नोटीसा आल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. त्याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे आज सहकार क्षेत्रावर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह राज्यातील भाजपचे अनेक नेते उपस्थित होते. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. सहकारी कारखानदारी माहीत असेलेले प्रमुख लोक होते. सकारात्मक आणि सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल अशी बैठक झाली. सहकारी साखर कारखान्यांना आयकराच्या नोटीस येत आहेत. एफआरपीला जास्त दर दिल्याने या नोटिसा येत आहेत. त्यामुळे सातत्याने हा मुद्दा बाहेर येतो. आताही नोटिसा आल्या आहेत. याचा कायम इलाज करावा अशी मागणी अमित शहांकडे करण्यात आली. त्यावर शहांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कुणावरही कारवाई होणार नाही असं त्यांनी सांगतिलं. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळे सहकारी कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या २० वर्षापासून कारखान्यांना त्रास होत होता. त्यातून मार्ग निघेल, असं फडणवीस म्हणाले.
राज्यात साखर कारखान्यांबाबत भेदभाव केला जातो. त्यांना मदत दिली जात नाही. काही पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांनाच मदत दिली जात आहे. त्यामुळे हा प्रकार थांबला पाहिजे तसेच सर्वांनाच समान न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी शहा यांच्याकडे करण्यात आली असून त्यांनी त्यावर सकारात्मकता दर्शवली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, या पूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी अमित शहांसोबत बैठक घेतली होती. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये सहकारावर चर्चा झाली होती. पवार आणि शाह यांच्यातील बैठकीत साखरेची विक्री किंमत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणीही केली गेलीय. त्यावर सरकार इथेनॉलबाबत लवकरच नवं धोरण आणण्याच्या विचारात असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली होती. दरम्यान, या बैठकीत महत्वाचा मुद्दा एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातला होता.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना राज्य सरकार ५ लाख रुपये देतं तर केंद्र सरकार २ लाख रुपये. यात बदल करुन केंद्राने ४ किंवा ५ लाख रुपयांची मदत दिली जावी. त्यामुळे राज्य सरकारवरील बोजा कमी होईल.
पूरग्रस्त भागात घरांचं नुकसान झाल्यास राज्य सरकार दीड लाख रुपये देतं तर केंद्र सरकार ९० हजार रुपये. त्यात बदल करण्यात यावा.
एनडीआरएफचा कॅम्प महाडमध्ये स्थापन केला जावा. एनडीआरएफ कॅम्प मुंबई आणि पुण्यात आहे. मात्र, त्यांची जास्त गरज कोकणात आहे.
