नवी दिल्ली: पेगासस स्पायवेअरद्वारे फोन टॅपिंग केली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून देशभर खळबळ उडाली आहे. त्यातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा फोन टॅप करून त्यांची हेरगिरी केल्याचं वृत्त आल्याने काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची तात्काळ पदावरून हकालपट्टी करा, अशी मागणीच काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकार लोकशाही विरोधी आहे, असं सांगतानाच भाजपने आता आपलं नाव बदलून ‘भारतीय जासूस पार्टी’ ठेवायला हवं, अशी खोचक टीकाही सुरजेवाला यांनी केली आहे.
यावेळी काँग्रेसने राहुल गांधींची हेरगिरी केल्याचा भाजपवर आरोप केला. केवळ राहुल गांधीच नव्हे तर इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचीही हेरगिरी करण्यात आली आहे. राहुल गांधी, त्यांचा स्टाफ एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने त्यांचे केंद्रीय मंत्री, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केली. हे अतिरेकीपणाचं लक्षण नाही का?, असा सवाल सुरजेवाला यांनी केला. सुरजेवाला आणि काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हेरगिरीचं प्रकरण पुढे आल्याने गृहमंत्री अमित शहा यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. शहा यांना गृहमंत्रीपदावरून बरखास्त केलं जावं, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
Modi Govt Guilty of “TREASON”
Modi Govt’s Spyware Has “Dismantled National Security”
Snooping of Shri Rahul Gandhi
Sack Home Minister, Amit Shah & Inquire into Prime Minister’s RoleBJP = भारतीय जासूस पार्टी
अबकी बार… देशद्रोही – जासूस सरकार
Our Statement-: pic.twitter.com/8bmzYE9ebp
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 19, 2021
काँग्रेसचे प्रश्न
भारतात मुख्य निवडणूक आयुक्त, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांचे नेते, कॅबिनेट मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आदींची हेरगिरी करणं देशद्रोहीपणा नाही का? राष्ट्रीय सुरक्षेशी चाललेला हा खेळ नाही का? २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी मोदी-शहांनी हेरगिरी केली होती का? भारत सरकारने इस्रायलचं हे सॉफ्टवेअर कधी खरेदी केलं? त्यासाठी परवानगी मोदींनी दिली की शहांनी? त्यासाठी किती खर्च आला? २०१९ ते २०२१ दरम्यान मोदींनी याची माहिती होती तर शहा गप्प का बसले? देशांतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी शहांकडे आहे. मग शहांची हकालपट्टी का करू नये? पंतप्रधानांच्या भूमिकेची चौकशी होऊ नये का?
LIVE- Special Congress Party Briefing by Shri @kharge Shri @adhirrcinc & Shri @rssurjewala https://t.co/1t96D7D4Gi
— AICC Communications (@AICCMedia) July 19, 2021
प्रशांत किशोर आणि २ केंद्रीय मंत्र्यांनाही केले होते टार्गेट
पेगासस स्पाइवेअर प्रकरणात नवा खुलासा झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि अन्य दोन केंद्रीय मंत्र्यांना यात निशाणा बनवण्यात आलं आहे. या मंत्र्यांमध्ये अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद पटेल यांचंही नाव समोर आलं आहे. द वायर च्या रिपोर्टनुसार, लीक झालेल्या डेटामध्ये ३०० भारतीय मोबाईल नंबरचा समावेश आहे. यात ३०० मोबाईल नंबरमध्ये भारतीय पत्रकारांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, सुरक्षा संस्थेतील सध्याचे आणि माजी प्रमुख अधिकारी, उद्योगपती यांचाही समावेश आहे. रिपोर्टमध्ये सांगितलं गेलं की, या नंबरला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २०१८ ते २०१९ या कालावधीत निशाणा बनवण्यात आलं होतं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी यालाही टार्गेट केले होते.
या यादीच सर्वांना आश्चर्य करणारं नाव म्हणजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आहे. ज्यांचा अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात कॅबिनेटमध्ये समावेश केला आहे. त्यांना आयटी मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रविशंकर प्रसाद यांच्या जागी त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये अश्विनी वैष्णव जेव्हा खासदार होते तेव्हा त्यांना निशाणा बनवलं होतं. प्रशांत किशोर यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचं काम केले होते. ज्यामुळे भाजपा केंद्रात सत्तेत आली. त्यानंतर भाजपाविरोधी पक्षाच्या ते संपर्कात आले. नुकतेच प्रशांत किशोर यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसी पक्षाचं काम केले. त्याचसोबत तामिळनाडूमध्ये एम के स्टॅलिन यांच्या विजयाचं श्रेयही त्यांना जातं.
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांविरोधात तक्रारीवर आयोगाच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत भाग घेणं बंद केले. आमचं म्हणणं ऐकलं जात नाही असा आरोप त्यांनी केला होता.
केंद्र सरकारची भूमिका
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप आणि अहवालावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. काल रात्री एका वेबपोर्टलद्वारे एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित करण्यात आलं. यात अनेक आरोप करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच हे असे अहवाल प्रकाशित होतात हा काही योगायोग असू शकत नाही”, अशी रोखठोक भूमिका अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत मांडली. पेगासस पाळत प्रकरणी अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली. “फोन नंबर्सच्या माध्यमातून डेटा हॅक झाल्याचं संबंधित प्रकाशित अहवालातून ठामपणे सांगण्यात आलेलं नाही. वेबपोर्टलनं जारी केलेल्या अहवालातून पाळत ठेवली गेली आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही. एनएसओकडूनही संबंधित अहवाल धादांत खोटा आणि तथ्यहीन असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
