नवी दिल्ली: पंतप्रधान सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेणार असल्याचा माहिती समोर आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर संदर्भात अनेक प्रकारच्या अफवा पसरल्या जात आहेत. जम्मू-काश्मीरचं विभाजन होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांचं सरकारमधील उच्चपदस्थ सुत्रांनी खंडन केलं आहे. जम्मू-काश्मीरचे तुकडे केले जाणार असल्याच्या अफवा पूर्णपणे चुकीच्या आणि निराधार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारचा असा कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली २४ जूनला जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक होत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून जवळपास दोन वर्षे होत आली आहेत. या दोन वर्षांत प्रथमच पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरमधील महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. पुढील आठवड्यात होत असलेल्या या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाकडे लक्ष लागलं आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसह सरकारमधील महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडी पाहता विविध प्रकारच्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. जम्मूला लवकरच पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळू शकतो, असा कयास आहे. तर काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणूनच ठेवलं जाईल, अशा चर्चांची जोर धरला आहे. दक्षिण आणि उत्तर काश्मीर वेगळं आणि श्रीनगर वेगळं केलं जाईल, अशा चर्चादेखील ऐकायला मिळत आहेत. या सगळ्या चर्चा, शक्यता, अफवांचं सरकारशी संबंधित सुत्रांनी खंडन केलं आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२१ किंवा मार्च/एप्रिल २०२२ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेतली जाऊ शकते. विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा विचार करत असल्याचं समजतं. कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर हा भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला होता.
