मुंबई: कोर्टाच्या ऑर्डरनुसार एनसीबीने गांजा जप्त केल्याच्या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे एनसीबीने समीर खान व इतर दोघांवर एनडीपीएस कायद्याच्या २७(अ) कलमातंर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्दबातल ठरतो, असं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, समीर खान यांचा जामीन रद्द व्हावा म्हणून एनसीबीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे समीर खान यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एनसीबीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. समीर खान यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्ट या प्रकरणावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आम्ही समीर खान याचा बेल रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात गेलो आहोत. समीर खान यांच्याकडे ज्या वस्तू सापडल्या आहेत. त्या वस्तूंबाबत १० वर्षाची शिक्षा आहे. समीर खान यांच्या वर आम्ही २७(ए) हे कलम लावलं आहे. त्यांच्याकडे काही सापडलं नाही. मात्र, त्यांनी या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. समीर खान यांना जो जामीन देण्यात आला आहे. त्यात अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारे तपासाशी संबंधित व्यक्तीवर दबाव आणू नये, असं म्हटलं आहे. मात्र, आता आमच्या अधिकाऱ्यांचा नंबर जाहीर करून हा एक प्रकारे तपासावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याबाबत आम्ही कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू, अस एनसीबीच्या सूत्रांच म्हणणं आहे.
प्रकरण कोर्टात आहे. माझा नंबर त्यांनी जाहीर केला हे ठीक आहे. त्यांच्याकडे ड्रग्स सापडलं नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर त्याबाबत आलेला रिपोर्ट वाचा. त्यांचा जामीन रद्द व्हावा म्हणून आम्ही वरच्या कोर्टात गेलो आहोत, असं एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांनी सांगितलं.
