मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्हे तर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही फोन टॅपिंग झाले होते, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यावर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पलटवार केला आहे. मनमोहन सिंगांच्या काळात कारवाईही करण्यात आली होती. तुम्हीही कारवाई करा, असं आव्हानच नवाब मलिक यांनी फडणवीसांना दिलं आहे.
नवाब मलिक यांनी मीडियाशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीसांना आव्हान दिलं आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळातही फोन टॅपिंग झाल्याचा दावा भाजप करत आहे. पण मनमोहन सिंग यांच्या काळात झालं तेव्हा त्यांनी ज्यांनी हे प्रकार केले त्यांच्यावर कारवाईही केली. आता केंद्र सरकारने या प्रकरणी कारवाई करावी. नुसतं देशाला बदनाम करण्याचा कट आहे असा दावा करू नये, असा टोला मलिक यांनी लगावला.
इस्त्रायलच्या एनएसओ कंपनीच्या पॅगासिस स्पायवेअरद्वारे फोन हॅक केले गेले. केंद्र सरकार म्हणतेय, असे फोन हॅक झाले नाहीत. स्पायवेअर केंद्र सरकारने किंवा त्यांच्या एजन्सीने खरेदी केले की नाही ते सांगावे. पण सरकार ते सांगत नाही. ४५ देशात याचा वापर केला जातो, असं भाजपकडून सांगितलं जात आहे. वापर करण्याबाबत आक्षेप नाही. हे स्पायवेअर केंद्राने खरेदी केले असेल तर सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
टेलिग्राफ कायद्यात देश विरोधी व्यक्तीचे फोन टॅप केले जाऊ शकतात. तशी परवानगी घ्यावी लागते. सरकारने फोन टॅप करायला परवानगी दिली का हे सांगावे. या देशातील पत्रकार, निवडणूक आयोगातील लोक देश विरोधी कारवाया करत होते का? असा सवालही मलिक यांनी केला. हे देशविरोधी कारस्थान आहे, असं भाजप म्हणते. पण इतर ८ देशांची माहितीही कशी समोर आली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
पेगसास स्पायवेअरद्वारे राजकीय नेते आणि पत्रकारांचे फोन टॅप केल्याच्या बातम्या आल्याने देशभर खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फोन टॅपिंगवरून तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवरच आरोप केले. तसेच काँग्रेसच्या काळात आणि विविध राज्यांमध्ये विविध सरकारांच्या काळात फोन टॅप कसे केले गेले, याची माहितीही दिली. भारतीय संसदेच अधिवेशन डिरेल करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून होतोय. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून सर्व जातीधर्माच्या लोकांना मोदींनी संधी दिली. त्यामुळे अधिवेशन डिरेल करण्याच्या उद्देशान अधिवेशनाच कामकाज डिस्टर्ब केल जात आहे, असं सांगतानाच पॅगसेसच्या बातमीला कोणताही आधार नाही. भारत सरकारची कोणतीही एजन्सी अश्या कोणत्याही पद्धतीची हॅकींग करत नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं.
