मुंबई महापालिकेचा ४६ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प

मुंबई : महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्याकडून मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागासाठी मोठी तरतूद महापालिकेने केली आहे. कोविडचा परिणाम शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे, डिजिटल शिक्षणप्रणाली आणि आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरुन दिसून आले. चहल यांनी निवडणुकीच्या काळातील हा मेगा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडे सादर केला.

यंदा सन २०२२-२०२३ चा ४५ हजार ९४९.२१ कोटींचा आणि ८.४३ कोटी शिलकीचा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. गेल्या वर्षी ३९ हजार ३८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १७.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामध्ये, मुंबईतील अनेक प्रकल्पांसाठीही भरीव निधींची तरतूद करण्यात आली आहे. सागरी रस्ते, पुलनिर्मित्ती, नद्यांसाठी, मलनि:सारण, घनकचरा, रुग्णालये अशा विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात आली आहे.

गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा यांसारखे नवीन पाणी प्रकल्प लवकरात मार्गी लावून मुंबईकरांची पाण्याची समस्या सोडवणे, मुंबईला कचरा मुक्त, खड्डे मुक्त , पूर मुक्त करण्यासाठी आवश्यक ठोस उपाययोजनांना बगल देत सत्ताधारी शिवसेनेने ‘फुगीर’ अर्थसंकल्प गुरुवारी मुंबईकरांसाठी मांडला. त्यामध्ये भांडवली खर्चासाठी महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच २२,६४६ कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पातील तरतुदींसाठी निधीची उपलब्धता कशी होणार ही बाब अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. तर भाजपने महापालिका आयुक्तांनी राखीव व अंतर्गत निधीवर डल्ला मारत अर्थसंकल्प सादर केल्याची टीका करत महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तत्पूर्वी मुंबई महापालिका शिक्षण खात्याचा वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार ३७० कोटी २४ लाख रुपये आकारमान असलेला अर्थसंकल्प सह आयुक्त अजित कुंभार यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांना सादर केला.

या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांना दर्जेदार रस्ते, पदपथ, पूल, आरोग्य सुविधा, उद्याने, इलेक्ट्रिक बस सेवा, दर्जेदार शिक्षण, कोस्टल रोड, पूरस्थिती नियंत्रण, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, रुग्णालये, दवाखाने यांची दरजोन्नती, विशेष मुलांसाठी सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, कचरा व पाण्यापासून वीज निर्मिती, मंडई विकास, ऑक्सिजन प्लांट, शाळांची दुरुस्ती आदी मूलभूत नागरी सेवासुविधांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईत गेल्या दोन वर्षांपासून पाय रोवून बसलेल्या ‘कोविड’मुळे मुंबई महापालिकेच्या हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. कोविड नियंत्रणासाठी महापालिकेचे गेल्या दोन वर्षात तब्बल ५ हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात एका वर्षासाठी ६ हजार ९३३ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली. यातून महापालिका रुग्णालये, दवाखाने यांचा विकास करून तेथे दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यात येणार आहेत.

उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना

उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका आता अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा जोमाने उगारणार आहे. अनधिकृत बांधकामांचा उपग्रह, जीआयएस मॅपिंगद्वारे शोध घेऊन दोन पट दंड वसूल करून महापालिकेची तिजोरी भरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, कचरा निर्माण करणार्‍यांकडून ‘वापरकर्ता शुल्क’पोटी १७४ कोटींची वसुली तर ओला कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणार्‍या हॉटेल चालकांकडून २६ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

जकात बंद झाल्याने जीएसटी हप्त्यापोटी राज्य शासनाकडून महापालिकेला वर्षभरात ११ हजार ४२९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मालमत्ता करातून महापालिकेला जानेवारी २०२२ पर्यंत १३ हजार ५४३ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे.

कोणत्या प्रकल्पाला किती मिळाले

१) मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
पाहिजेत – ७ हजार ३७२ कोटी
मिळाले – ३ हजार २०० कोटी

२) गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड
पाहिजेत – ७ हजार ८४७ कोटी
मिळाले – १ हजार ३०० कोटी

३) घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प – कचऱ्यापासून वीज निर्मिती
पाहिजेत – ६ हजार २०७ कोटी
मिळाले – १६७ कोटी

४) मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प
पाहिजेत – १५ हजार ६९३ कोटी
मिळाले – १ हजार ३४० कोटी

५) पिंजाळ प्रकल्प
पाहिजेत – १४ हजार ३९० कोटी
मिळाले – ३० लाख

६) जलवहन बोगदे
पाहिजेत – २ हजार ६५० कोटी
मिळाले – ४६७ कोटी

७) सायकल ट्रॅक
पाहिजे – ३०७ कोटी
मिळाले – ४५ कोटी

८) मोठ्या जलवाहिन्यांची कामे
पाहिजे – ३८७ कोटी
मिळाले – २१० कोटी

९) चर विरहित व खुल्या चर पद्धतीने मलनिःसारण वाहिनी टाकणे
पाहिजेत – ४२८ कोटी
मिळाले – २१९ कोटी

१०) मिठी नदी प्रकल्पाची कामे
पाहिजेत – ४ हजार ०३३ कोटी
मिळाले – ५६५ कोटी

११) भगवती रुग्णालय
पाहिजेत – ४३५ कोटी
मिळाले -२५० कोटी

१२) एम.टी. अगरवाल रुग्णालय
पाहिजेत – ३२५ कोटी
मिळाले – ३०० कोटी

१३) आर.एन.कूपर रुग्णालय
पाहिजेत – १२१ कोटी
मिळाले – ११६ कोटी

१४) पंडित मदन मोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय, गोवंडी
पाहिजेत – ३८५ कोटी
मिळाले – १७५ कोटी

१५) एक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
पाहिजेत – १४१ कोटी
मिळाले – ६० कोटी

१६) टाटा कंपाऊंड हॉस्टेल इमारत
पाहिजेत – १३ कोटी
मिळाले – ४ कोटी

१७) आश्रय योजना
पाहिजेत – ४ कोटी २५१
मिळाले – १ कोटी ३००

१८) वांद्रे भाभा रुग्णालय विस्तार
पाहिजेत – २४६ कोटी
मिळाले – १४० कोटी

१९) लो.टि.म.स. रुग्णालय
पाहिजेत – ५२४ कोटी
मिळाले – १६५ कोटी

२०) टोपीवाला मंडई
पाहिजेत – १३३ कोटी
मिळाले – २० कोटी

२१) नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय विस्तारित इमारतीसाठी
पाहिजेत – ७७ कोटी
मिळाले – ६२ कोटी

२२) सेंटिनरी रुग्णालय, कांदिवली
पाहिजेत – ३८३ कोटी
मिळाले – ४० कोटी

२३) सायन कोळीवाडा वसतिगृह
पाहिजेत – १६५ कोटी
मिळाले – ४५ कोटी

२४) नायर रुग्णालय
पाहिजेत – २२४ कोटी
मिळाले – ४० कोटी

२५) क्रातिवीर महात्मा फुले मंडई, टप्पा – २ पुनर्विकास
पाहिजेत – २६२ कोटी
मिळाले – ४० कोटी

२६) शिरोडकर मंडईचा पुनर्विकास
पाहिजेत – ८६ कोटी
मिळाले – २० कोटी

२७) नद्यांचे पुनरुज्जीवन
पाहिजेत – २ कोटी८३२
मिळाले – २०० कोटी

२८) सिद्धार्थ रुग्णालयाचा पुनर्विकास
पाहिजेत – २९५ कोटी
मिळाले – २५ कोटी

२९) एस विभाग, भांडूप येथील प्रस्तावित मल्टीस्पेशालिटी मनपा रुग्णालय
पाहिजेत – ४६४ कोटी
मिळाले – २५ कोटी

मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प : प्रवीण दरेकर

मुंबई महानगरपालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांची फसवणूक करणारा, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा, मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आणि मुंबईच्या विकासाचे स्वप्न हरवलेला अर्थसंकल्प आहे. महापालिकेने त्या त्या विभागावर केलेल्या तरतुदी अत्यंत तोकड्या आहेत. मुंबईच्या विविध विकास प्रकल्पांवर केलेली तरतूदही अत्यंत तोकडी आहे. जे करायला पाहिजे ते केलेले नाही. त्यामुळे मुंबईकरांची फसवणूक झालेली आहे. अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली आहे.

मुंबई महापलिकेच्या अर्थसंकल्पावर प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले की, मराठी भाषा भवनासाठी काही तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ते कधी उभे राहणार माहीत नाही. मराठी शाळा बंद होत असताना महापालिकेला पब्लिक स्कूल हव्या आहेत. परंतु मराठी शाळांचे काय? उर्दू भाषा भवनला आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. वन रूपी क्लिनिकची घोषणा केली होती, त्या घोषणेचे काय झाले? शिवआरोग्य केंद्र जवळपास ३०० उभी करणार आणि त्याकरता ३० कोटींची तरतूद अत्यंत तोकडी आहे असेही दरेकर यांनी सांगितले.

५०० चौ. फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ केलाय, पण ५०० फुटांच्यावरही राहणा-या सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी कर माफ केलेला नाही. आरोग्य सेवांसाठी ४७६० कोटींची तरतूद आहे. एवढ्या मोठ्या मुंबई शहरात ही अत्यंत तोकडी तरतूद आहे. ७५० कोटींची बेस्ट उपक्रमासाठीची तरतूदहीही अत्यंत तोकडी आहे. एका बाजूला महसूली तूट होत आहे. उत्पन्नवाढीची कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. उलटपक्षी विविध सेवा आणि छाननी शुल्कात वाढ करून मुंबईकरांवरील कराचा बोजा वाढवलेला आहे अशी टिकाही दरकेर यांनी केली.

कोस्टल रोडसाठी केलेली तरतूद तोकडी आहे. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. मिठी नदी असेल अथवा अन्य जी मोठ मोठी स्वप्ने मुंबई महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी दाखवली आहेत, त्या स्वप्नांचा चक्काचूर करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.