मुंबई : २०१८ मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अनेक वादग्रस्त विधाने केली. त्यावरून मुंबईतील भाजपच्या एका सदस्याने राहुल गांधी यांच्यावर दाखल केलेल्या मानहानी दाव्यावर गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी कारवाई करीत राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते. फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी राहुल यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी आज पार पडली असून राहुल गांधींना मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे.
गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टाला २० डिसेंबरपर्यंत मानहानीच्या खटल्यात कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. राहुल गांधी यांच्याविरोधात भाजपचे सदस्य महेश हुकूमचंद श्रीश्रीमल यांनी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या दाव्याची दखल घेत दंडाधिकारींनी २८ ऑगस्ट २०१९ मध्ये फौजदारी कार्यवाही करीत राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते.
१२ जुलै रोजी न्यायालयाने बजावलेले समन्स मिळाल्यानंतर आपल्याला या दाव्याबाबत समजले. तोपर्यंत या दाव्याबाबत आपल्याला काहीच माहित नव्हते, असे राहुल गांधी यांनी याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. संदीप शिंदे यांच्या एकलपीठापुढे होती. मात्र, राहुल गांधी यांचे वकील सुदीप पासबोला सुनावणीसाठी हजर नसल्याने न्यायालयाने या याचिकेवर २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ‘कमांडर-इन-थीफ, चौकीदार चोर है, चोरो का सरदार,’ अशी टीका केली होती. त्यामुळे मोदी यांच्यासह भाजप आणि त्यांच्या सदस्यांची प्रतिमा देशभरात मलिन केली.
