एनआयईएसबीयूडीने स्टार्ट-अप व्हिलेज आंत्रेप्रीन्युअरशीप प्रोग्रामसाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार
नवी दिल्ली : कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई) अंतर्गत असलेली संस्था नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आंत्रेप्रीन्युअरशीप अॅण्ड स्मॉल बिझनेस डेव्हपमेंट (एनआयईएसबीयूडी) ने स्टार्ट-अप व्हिलेज आंत्रेप्रीन्युअरशीप प्रोग्राम (एसव्हीईपी) सुरू करत तळागाळापासून उद्योजकतेला चालना देण्याकरिता स्थिर मॉडेल विकसित करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत (एमओआरडी) सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली.
एसव्हीईपी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ अंतोदय योजना – नॅशनल रूरल लाइव्हलीहूड्स मिशन (डीएवाय-एनआरएलएम)चा उप-घटक आहे. या उपक्रमाचा ग्रामीण भागांमधील उद्योजकांना नॉन-अॅग्रीकल्चरल विभागांमध्ये ग्रामीण पातळीवर उद्योग स्थापित करण्यामध्ये पाठिंबा देण्याचा मनसुबा आहे. हा सहयोग ग्रामीण समुदायाला त्यांचे व्यापार स्थापित करण्यामध्ये मदत करत आणि त्यांचे राहणीमान स्थिर होईपर्यंत परिपूर्ण पाठिंबा देत सक्षम करेल. हा व्यावहारिक हस्तक्षेप जनतेला माहिती, सल्ला व आर्थिक साह्य देईल आणि ग्रामीण स्तरावर समुदाय समूह निर्माण करण्यामध्ये मदत करेल.
सहयोगांतर्गत ग्रामीण उद्योजकांना त्यांचे उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक साह्य मिळण्याकरिता बँकिंग यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल, तसेच मुद्रा बँकेकडून देखील साह्य मिळेल. एकीकृत आयसीटी तंत्रे व साधने प्रशिक्षण व क्षमता निर्मितीसाठी पुरवण्यात येतील. भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये उद्योजकता परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी उद्योजक सल्लागार सेवा देण्यात येतील. या प्रकल्पाचे लाभार्थी डीएवाय-एनआरएलएमच्या सेल्फ-हेल्प ग्रुपमधील (एसएचजी) आहेत आणि ही योजना विद्यमान उद्योजकांसोबत नवीन उद्योजकांना देखील पाठिंबा देते.
या सहयोगाबाबत कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, आपले माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी दृष्टीकोन ठेवला आहे की, भारतीयांनी नोकरीसाधकांकवरून रोजगार निर्माते बनवण्याचे स्वप्न पाहिले पाहिजे आणि यासंदर्भात एसव्हीईपी नवोन्मेष्कारी परिसंस्था निर्माण करण्यामध्ये मदत करेल, ज्यामुळे सामुदायिक पातळीवर आर्थिक व सामाजिक प्रगतीला चालना मिळेल. या योजनेचा सर्वांना आवश्यक आर्थिक साह्यासोबत समान संधी देत सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्याचा देखील मनसुबा आहे. भारत ही अनेक संधींनी भरलेली भूमी आहे आणि आपल्या तरूणांना या पैलूंसंदर्भात मदत करत आम्ही त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता करत आहोत. मला विश्वास आहे की, हा सहयोग ग्रामीण समुदायाला प्रशिक्षण देण्यामध्ये मदत करेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उद्योजकतेकरिता आवश्यक संसाधने देईल, ज्याद्वारे आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यास चालना मिळेल.
ग्रामीण उद्योजक भारताच्या एकूण आर्थिक विकासामध्ये लक्षणीय भूमिका बजावू शकतात. ग्रामीण किंवा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये राहणा-या लोकांसाठी ग्रामीण उद्योजकतेमुळे व्यापक रोजगार संधी निर्माण होऊ शकतात. ग्रामीण उद्योजकतेचे संरक्षण करत, तसेच त्याला चालना देत प्राचीन कलात्मक वारसाचे देखील जतन केले जात आहे. अर्थशास्त्रज्ञांनी देखील प्रांताचा आर्थिक मागासलेपणा उद्योजकतेच्या अभावासाठी कशाप्रकारे कारणीभूत आहे, यावर देखील भर दिला आहे. म्हणूनच मागील काही वर्षांमध्ये स्किल इंडिया देशातील उद्योजकांना सुलभ आर्थिक साह्य देत, योग्य मार्गदर्शन करत आणि सुलभपणे व्यवसाय करण्यामध्ये सुधारणा आणत कौशल्यासंदर्भातील पोकळी भरून काढण्यासाठी सातत्याने काम करत आली आहे.