जगभरात लोकशाही व्यवस्थेसाठी काम करणार्‍या काही संस्था असतात. त्या जगातील लोकशाही राष्ट्रांत लोकशाही मूल्यांचे किती पालन होते याचा सातत्याने अभ्यास करीत असतात. अशा संस्था एकाच देशाविषयी कधीच आपला अनुकूल, प्रतिकूल अहवाल देत नसतात. त्यामुळे त्यांच्या विश्‍वासार्हतेविषयी शंका घ्यायला जागा नसते. या संस्थांनी दिलेले अहवाल स्वीकारायचे की नाही, हा संबंधित देशांचा प्रश्‍न असतो. अहवाल स्वीकारले किंवा नाकारले, तरी त्याचा फारसा परिणाम संबंधित संस्थांवर कधीच होत नसतो; परंतु अशा संस्थांचे अहवाल डोळ्यांत अंजन घालणारे असतात. त्यातून काही बोध घेऊन सुधारणा करणे शक्य असते. अशा संस्थांच्या अहवालाने देशाची प्रतिमा मलीन झाली असे वाटण्याचा संभव असतो. अशा संस्थांना उत्तर आपल्या कृतीतून द्यायचे असते. त्यातही सध्या जगभर उजव्यांची चलती आहे. उजव्यांच्या काळात लोकशाहीचा पाया ठिसूळ होतो. आताही भारतात निवडणुकांतून येणारी लोकशाही नव्हे तर अधिकारशाही अस्तित्वात आल्याचा अहवाल स्वीडनमधील गोथेनबर्ग विद्यापीठातील एक संशोधन संस्था ‘व्ही डेम’ने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात 2014मध्ये भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या विजयानंतर भारतातील लोकशाहीचा पाया मोठ्या प्रमाणात कमकुवत होत चालला असून त्याचे स्वरुप अधिकारशाही स्वरुपाचे झाल्याचे म्हटले आहे. हा अहवाल एकांगी आहे, असे म्हणण्याची सोयही संबंधित संस्थेने ठेवलेली नाही. त्याचे कारण आपल्या या मताच्या पुष्ट्यर्थ ‘व्ही डेम’ने भक्कम आकडेवारी व माहिती या अहवालात दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्‍यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लोकशाही अहवाला’त मांडला होता; पण आता 2021मध्ये भारतात लोकशाहीचा दर्जा जाऊन तेथे अधिकारशाही प्रस्थापित झाल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. अंधभक्तांना हा अहवाल मान्य होणार नाही. ‘व्ही डेम’च्या अहवालात 180 देशांच्या यादीत भारत 97व्या क्रमांकावर आहे.
या अहवालात अधिकारशाहीची तिसरी लाट येणार्‍या देशांच्या यादीत भारत सामील झाला असून जगभरातील 68 टक्के जनता अधिकारशाहीखाली आपले जीवन व्यतित करत असल्याचे म्हटले आहे. जगाची एक तृतीयांश लोकसंख्या (2.6 अब्ज लोकसंख्या) असलेल्या 25 देशांमध्ये हुकुमशाही, अधिकारशाहीची लाट आली असून येथे सत्ताधारी देशातील प्रसार माध्यमे व नागरिकांवर हल्ले करण्यात मागेपुढे पाहात नाहीत. अशा अधिकारशाहीतून सत्ताधारी समाजात फूट पाडण्याचे सतत प्रयत्न करत असतात. खोटी माहिती, अफवा पसरवत असतात, असे निरीक्षण या अहवालात मांडण्यात आले आहे.
‘व्ही डेम’च्या अहवालातील एक प्रकरण भारतावर असून त्यामध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही आता अधिकारशाहीत परिवर्तीत झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 2014मध्ये भाजपचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर देशात हिंदू-राष्ट्रवादी अजेंड्यावर भर दिला जात असून त्यामुळे येथे उदारमतवाद, खुलेपणावर उघडउघड हल्ले चढवले गेले आहेत. त्यामुळे भारताचा उदारमतवाही लोकशाही यादीतील क्रमांक 2013मध्ये 0.57 इतका होता तो घसरत जाऊन 2020मध्ये 0.34 इतका झाला. आता उदारमतवादी लोकशाहीचा निर्देशांत 23 टक्क्याहून खाली आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारची वाढती सेन्सॉरशीप, नागरी चळवळींचे सतत केले जाणारे खच्चीकरण, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला लागलेले ग्रहण यामुळे भारतातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकारशाहीकडे वळू लागली. त्यात प्रसार माध्यमे सरकारधार्जिणी झाली आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ले चढवले जाऊ लागले आहेत. गेल्या वर्षभरात सरकारने देशद्रोह, मानहानी, यूएपीए अंतर्गत अनेक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. गेल्या सात वर्षांत अशा सात हजार केसेस असल्याचे व्ही डेमचे म्हणणे आहे. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेतील बिगर सरकारी फ्रीडम हाउसने भारतातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याच्या प्रकारात वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर व्ही डेमचा अहवाल हा महत्त्वाचा आहे. फ्रीडम हाऊसच्या अहवालात भारतातील इंटरनेट वापराचे स्वातंत्र्य कसं हिरावून घेतलं जात आहे, यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. जागतिक स्तरावर 2011 ते 2020चे दशक हे लोकानुनयी अधिकारशाहीचा पुरस्कार करणारे होते. जपान ते अमेरिका, असे पृथ्वीच्या पूर्व ते पश्‍चिम भागांमध्ये ज्यांचे वर्णन लोकानुनयी अधिकारशाहीवादी करता येईल, अशा राज्यकर्त्यांची चलती होती व अद्याप आहे. या दशकात कॅनडा, बोलिव्हिया व न्यूझीलंड अशी मोजकी उदाहरणे वगळल्यास, जगभरात उदारमतवादी, नवउदारमतवादी आणि डाव्या विचारसरणीची पिछेहाट झाली. भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व, ब्राझीलमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या बोलसोनारो यांचा विजय, तुर्कस्तानात एर्र्दोेगन यांनी आणि रशियात पुतिन यांनी स्वत:च्या हातात एकवटलेली सत्ता, जर्मनी व फ्रान्समध्ये जहाल राष्ट्रवादी शक्तींचा वाढता प्रभाव व ब्रेक्झिट या राजकीय घडामोडींमध्ये पूर्णत: नसले, तरी बरेचसे साम्य आहे. 2020च्या अखेरीस अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झाला असला, तरी अध्यक्षीय निवडणुकीत सलग दुसर्‍यांदा त्यांना मिळालेली भरघोस मते लोकानुनयी अधिकारशाहीवादाचा प्रभाव दर्शवतात.
