नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा हाहाकार उडाला असताना, रोजच्या रुग्णसंख्येत आणि मृतांच्या संख्येत मोठी वाढ होत असताना केंद्र सरकार चुकीची धोरणं राबवत आहे. भारतातील दोन लस उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या लसीच्या वेगवेगळ्या किंमती जाहीर केल्या, पण केंद्र सरकार केवळ त्याकडे बघत बसलं आहे. लस उत्पादक कंपन्यांच्या नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या केंद्र सरकारचं धोरण भेदभावजनक आणि असंवेदनशील असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केला आहे. कोरोनाच्या लसीच्या किंमतीवरून आता केंद्र सरकारवर टीका करताना सोनिया गांधी आक्रमक झाल्या आहेत. एक वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही परखड भूमिका मांडली आहे.
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा घाट आताच का घालण्यात आला आहे असा सवाल सोनिया गांधींनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. त्यावर सध्या जो खर्च केला जात आहे तो कोरोनाच्या उपाय योजनेवर करावा असं मत त्यांनी मांडलं. ज्या-ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता नाही त्या राज्यांत कोरोनाच्या लसींचा तुटवडा आहे, ऑक्सिजनचा पुरवठा व्यवस्थित केला जात नाही. हे केंद्र सरकारचे धोरण भेदभावजनक असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला.
कोरोना काळात मनरेगाची कामे वाढवण्यात यावीत आणि प्रत्येक व्यक्तीला सहा हजार रुपयांची मदत करावी अशी सूचना सोनिया गांधी यांनी केली आहे. ही लढाई तुम्ही विरुद्ध आम्ही अशी नाही तर कोरोना विरोधातली आहे असं सांगत त्यांनी कोरोना काळात राजकीय मतैक्य गरजेचं असल्याचं मत मांडलं. देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला येत्या १मे पासून सुरुवात होत आहे. या साठी केंद्र सरकारने राज्यांना लसी खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आता आपल्या लसींच्या किंमती जाहीर केल्या असून त्या वेगवेगळ्या आहेत. केंद्र सरकारला याच कंपन्यांकडून १५० रुपयांना लस पुरवण्यात येत होती. आता राज्यांना या लसी ४०० रुपये ते १२०० रुपये किंमत मोजून खरेदी करावी लागणार आहे.
