नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार दि़ १६ मार्च रोजी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये एक नवी नॅशनल बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी ही बँक स्थापन करण्यात येणार आहे. या बँकेचे विकास वित्त संस्था, असे नामकरण करण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवरूनही वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूचक विधान केले आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना याबाबतची माहिती दिली. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये अशी बँक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तिला आता कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. ही वित्तीय विकास संस्था देशात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम करेल. नव्या संस्थेची शुन्यापासून सुरुवात होईल. सध्या एका बोर्डाची स्थापना केली जाईल. त्यानंतर हा बोर्ड पुढील निर्णय घेईल. तर सरकारकडून या बँकेला सुरुवातीला २० हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
दरम्यान, या पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाबाबत मोठे विधान केले आहे. केंद्र सरकारकडून सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. देशात स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या बँका बनाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. विकास वित्त संस्थेची स्थापना याच अपेक्षेने केली आहे. ती मार्केटच्या अपेक्षा पूर्ण करेल, असा विश्वास निर्माला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार या बँकेकडून बाँड जारी करून त्या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. त्या माध्यमातून पुढच्या काही वर्षांत ३ लाख कोटी रुपये उभे करण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये गुंतवणूक करणा-यांना टॅक्स बेनिफिट मिळेल. यामज्ये मोठे सॉवरेन फंड, पेन्शन फंड गुंतवणूक करू शकतील़
