अ‍ॅक्सिस बँकेतील हिस्सा विकून मोदी सरकारची ४ हजार कोटींची कमाई

नवी दिल्लीः अ‍ॅक्सिस बँकेतील १.९५ टक्के हिस्सा विकून मोदी सरकारने ४,००० कोटी रुपये जमा केले आहेत. सचिव तुहीन कांता पांडे यांनी ही माहिती दिलीय. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन सचिवांनी ट्विट केले की, अ‍ॅक्सिस बँकेच्या ओएफएसला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यामुळे एसयूयूटीआयने ४००० कोटी रुपये वाढविले. दोन दिवसांच्या विक्री ऑफरद्वारे सरकारने अ‍ॅक्सिस बँकेत ५.८० कोटी शेअर्सची विक्री केली. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या स्पेशलाइज्ड अंडरटेकिंगच्या माध्यमातून बँकेचा हा १.९५ टक्के हिस्सा होता आणि सरकारला प्रति शेअर ७०१ रुपये दराने १.९५ टक्के भागभांडवल विक्रीतून ४,००० कोटी रुपये मिळाले.

अ‍ॅक्सिस बँकेत सरकारचे भागभांडवल सुमारे दोन टक्के आहे. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआय) च्या स्पेसिफिक अंडरटेकिंगच्या माध्यमातून सरकारने आपला हिस्सा विकला. या डीलमध्ये एसयूयूटीआय बँकेचे ३.६ कोटी शेअर्स आहेत, जे तेथील बँकेची १.२१ टक्के भागभांडवल आहे. जास्तीत जास्त सबस्क्रिप्शनवर २२ मिलियन अतिरिक्त शेअर्स विकले जातील, ज्याचा हिस्सा ०.७४ टक्के आहे.

मागील वर्षाच्या सुरुवातीलाही सरकारने अ‍ॅक्सिस बँकेत १० कोटी शेअर्स ६०० कोटींना विकले होते. एसयूयूटीआयमार्फतही हा करार पूर्ण झाला होता. ३१ मार्चपर्यंत एसयूयूटीआयचा बँकेत हिस्सा ३.४५ टक्के आहे. या करारानंतर त्याचा हिस्सा १.५ टक्क्यांवर जाईल.

आयडीबीआयमधील हिस्सा विकण्याच्या हालचाली तीव्र

त्याचबरोबर आयडीबीआयमधील शेअर्स विक्रीच्या हालचालीही तीव्र झाल्यात. मीडिया रिपोर्टनुसार सरकारचा निर्गुंतवणूक विभाग आरएफपी म्हणजेच विक्रीसाठी पुढील ३ ते ४ आठवड्यांसाठी प्रस्तावासाठी विनंती करेल. आरएफपी ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर नेमण्यासाठी हे दिले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस मान्यता दिली होती. यानंतर बँकेत बरेच बदल होतील. या बँकेत सरकारची ४५.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे. अशा परिस्थितीत आयडीबीआय बँकेत सरकारचा ९४ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे.