नवी दिल्ली : आपले अंतिम ध्येय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आहेत. ज्यासाठी आपण आपल्या देशाला स्वातंत्र्य चळवळीच्या मूल्यांवर आणि तत्त्वांवर आणि तरतुदींवर विश्वास ठेवणारे सरकार देण्याच्या एकमेव उद्दिष्टासह पद्धतशीर योजना आखण्यास सुरुवात केली पाहिजे. भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वी जयंती खरोखरच आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक संकल्पाची पुष्टी करण्यासाठी सर्वात योग्य प्रसंग आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला संसदेच्या बाहेर मोठी राजकीय लढाई लढावी लागेल. त्यासाठी सर्वांनी एकजूट कायम ठेवा, असे आवाहन काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले.
केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात काँग्रेससह विविध राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष अधिक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात आज विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह १९ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. यावेळी सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात संसदेतील विरोधकांच्या एकीचं कौतुक केलं. संसदेच्या भविष्यातील अधिवेशनातही ही एकता कायम राहील. मात्र, आपल्याला बाहेरही मोठी राजकीय लढाई लढावी लागेल, अशी सूचनाही सोनिया गांधी यांनी दिली आहे.
A time has come when the interests of our nation demand that we rise above our compulsions. The 75th anniversary of India's Independence is indeed the most appropriate occasion for us to reaffirm our individual & collective resolve.
– Congress President Smt. Sonia Gandhi pic.twitter.com/pPhp7xHjwI
— Congress (@INCIndia) August 20, 2021
सोनिया गांधी यांचे भाषण
प्रिय मित्र, मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते आणि आदरणीय सहकारी, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आणि पुन्हा भेटण्यासाठी या आमंत्रणाला प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. जरी आम्ही एक वर्षापूर्वी औपचारिकपणे भेटलो नसलो, तरी आम्ही इतर मार्गांनी एकमेकांच्या संपर्कात आहोत. तुम्हाला आठवत असेल की, आम्ही कोरोना साथीला सामोरे जाण्यासाठी लसीकरण धोरणावर, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यावर आणि अन्नधान्याच्या मोफत वितरणावर १२ मे २०२१ रोजी पंतप्रधानांना संयुक्तपणे पत्र लिहिले होते.
Sharad Pawar ji brought to attention how Ministry of Cooperation, led by HM, is interference in Constitutional rights-responsibilities of state govts. Mamata ji & Uddhav ji emphasized discrimination against non-BJP ruled states in vaccine supply, as have other CMs: Sonia Gandhi pic.twitter.com/rXPQu35sIT
— ANI (@ANI) August 20, 2021
आमच्या हस्तक्षेपानंतर लसींच्या खरेदी प्रणालीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. हे सांगण्याची गरज नाही की, नेहमीप्रमाणे इतर कोणीतरी त्याचे श्रेय घेतले आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत आम्ही सामान्य माणसांच्या विविध राष्ट्रीय समस्यांवर संयुक्तपणे दोन सार्वजनिक निवेदने जारी केली आहेत. आमच्या २३ मे, २०२१ च्या संयुक्त निवेदनात कोरोना साथीचा समावेश आहे. तर २ मे, २०२१ रोजी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे आणि संयुक्त किसान मोर्चाशी सरकारकडून पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे, असा सल्ला सरकारला दिला आहे.
Meeting of Congress chief Sonia Gandhi with Oppn leaders underway, via video conferencing
NC's Farooq Abdullah, DMK's MK Stalin, TMC's Mamata Banerjee, JMM's Hemant Soren, Shiv Sena's Uddhav Thackeray, NCP's Sharad Pawar, LJD's Sharad Yadav & CPM's Sitaram Yechury participating pic.twitter.com/c1Cpu7oyDH
— ANI (@ANI) August 20, 2021
तुमच्यापैकी काहींनी महत्त्वाच्या गोष्टी थेट पंतप्रधानांकडे नेल्या आहेत. मला समजते की, शरद पवारांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, नवीन सहकार मंत्रालय, स्वतः गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्य सरकारांच्या घटनात्मक अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये स्पष्ट हस्तक्षेप कसा आहे. इतर काही मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे ममताजी आणि उद्धव ठाकरे जी यांनी लस पुरवठ्यामध्ये गैर-भाजप शासित राज्यांमधील भेदभावावर भर दिला. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी पंतप्रधानांना अनेक प्रसंगी थेट रोख सहाय्यासारख्या तातडीच्या उपायांची गरज अधोरेखित करण्यासाठी लिहिले आहे, विशेषत: ज्यांच्या जीवनमानावर वाईट परिणाम झाला आहे त्यांच्यासाठी मदत देण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केलीय.
संसदेचे नुकतेच झालेले पावसाळी अधिवेशनात सार्वजनिक महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या मुद्यांवर चर्चा आणि वादविवाद करण्यास सरकारच्या आडमुठेपणा आणि उद्दामपणामुळे पुन्हा पूर्णपणे धुऊन गेले. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला प्रभावित करणारा पेगासस स्नूपिंग घोटाळा, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे, गेल्या ९ महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढणे आणि संघराज्यावर सातत्याने हल्ला करणे, यांचा समावेश आहे. असे असूनही, सर्व विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये वीस दिवसांहून अधिक काळ निदर्शनास आणलेल्या बाबींमुळे हे सत्र चिन्हांकित केले गेले.
एक गोष्ट संपूर्णपणे विरोधी पक्षांमुळे होत आहे की, घटना दुरुस्ती विधेयकात मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा आणि अधिसूचित करण्याचा दीर्घकालीन अधिकार राज्यांना देणात आला. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने चूक केली होती आणि तुम्हाला माहीत आहे की हे विधेयक ती चूक सुधारण्यासाठी आवश्यक होते. मला विश्वास आहे की संसदेच्या भविष्यातील अधिवेशनातही विरोधकांची ही एकता कायम राहील. पण आपल्याला मोठी राजकीय लढाई संसदेच्या बाहेर लढावी लागेल.
