मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी आणि निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर याबाबत माहिती दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार स्कुबा डायव्हिंग, पॅरा ग्लायडिंग यासारख्या खेळांना नोंदणीनंतर परवानगी मिळणार आहे. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी आणि निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व अहर्ता प्राप्त केल्यानंतर, अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व अर्हता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. साहसी पर्यटन धोरणाचा परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती आणि विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित आणि शिस्तबद्धरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जातील.
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्या निर्णयाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून परिणामकारक राहील.
वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे
सध्या राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव पाहता त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची नितांत आवश्यकता आहे. त्यांचा अनुभव साथरोग नियंत्रणात महत्वाचा ठरु शकतो. याचा विचार करुन शासनाकडून वैद्यकीय अधिकारी गट अ आणि वरिष्ठ अधिकारी (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० व त्यावरील) तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा गट-अ (वेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) यांचे निवृत्तीचे वय ३१ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक वर्षासाठी ६२ वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयास कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा तसेच त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १० मध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
