नवी दिल्ली: मागील अनेक दिवसांपासून ज्या विधेयकाची चर्चा सुरू होती, ते ‘निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२१’ (Election Laws Amendment Bill, 2021) सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत विधेयक मांडले.
या विधेयकामध्ये मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मांडताना सरकारने आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने बनावट मतदारांना आळा बसेल यावर भर दिला. त्याला विरोध करण्यासाठी सदस्यांनी दिलेला युक्तिवाद म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत रिजिजू यांनी व्यक्त केले.
रिजिजू पुढे म्हणाले की, १ जानेवारीला नोंदणीसाठी एकच कट ऑफ डेट असल्याने आणि त्यातच नवीन मतदारांची नोंदणी होत असल्याने आजपर्यंत १८ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अनेक लोक मतदानापासून वंचित राहत होते. आता नोंदणीबाबत चार तारखा असतील ज्या १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर असतील. मतदार यादी चांगली असावी अशी आमची इच्छा आहे आणि ती सर्वांना हवी आहे. यामुळेच आम्ही मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करत आहोत.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, एमआयएम, बसप, आरएसपी या पक्षांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यास विरोध केला. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ सादर केले आणि त्याद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये प्रस्तावित सुधारणा सभागृहात मांडल्या.विरोधी सदस्यांच्या आशंका फेटाळून लावत रिजिजू म्हणाले की, याला विरोध करण्यासाठी सदस्यांनी दिलेला युक्तिवाद हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे चुकीचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील नक्कल आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधारकार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
