गुजरात या राज्यात नरेंद्र मोदी यांनी प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं. त्यानंतर कुणालाही हे पद जास्त काळ सांभाळता आलं नाही. गेल्या सात वर्षांत गुजरातमध्ये तिसरा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाला आहे. विजय रुपानी यांचा राजीनामा अचानक आलेला नाही. गेल्या आठ महिन्यांपूर्वीच त्याची पटकथा लिहिली गेली होती, असं सांगतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नाराजी रुपांनी या नडली. त्यामुळं त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ६५ वर्षीय रुपाणी यांना ऑगस्ट २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं, जेव्हा आनंदीबेन पटेल ७५ वर्षांच्या झाल्या. भाजपनं नेतृत्वासाठी ७५ वर्षे वयाची अट घातली. त्यामुळं एकीकडं आनंदीबेन यांना राजीनामा द्यावा लागला असताना दुसरीकडं मात्र कर्नाटकमध्ये बी. एस. येदियुरप्पा यांना या अटीतून सूट देण्यात आली होती. आता मात्र त्यांनाही पायउतार व्हावं लागलं. पुढच्या वर्षी सहा राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यापैकी पाच राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. त्यातील तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडणकुीच्या पार्श्‍वभूमीवर बदलण्यात आले आहेत, तर गोव्याच्या मुख्यमंत्रपदात अगोदरच बदल करण्यात ़आला आहे. रूपाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना पाटीदार समाजाचं आरक्षण आंदोलन गाजलं. हार्दीक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकूर यांनी भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तरीही भाजपचं सरकार आलं. गुजरातमध्ये २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, अशा परिस्थितीत अवघ्या वर्षभर अगोदर रुपाणी यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्यामुळं अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पुढील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हा बदल अँटी इन्कमबन्सी कमी करण्यासाठी केला असल्याचं मानलं जातं. २०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी आनंदीबेन पटेल यांच्या जागी रुपाणी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मे २०१४ मध्ये आनंदीबेन या पदावर आल्या. ऑक्टोबर २००१ मध्ये जेव्हा मोदी यांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं, तेव्हा भाजपचे केशुभाई पटेल यांनी त्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री बदलून चार वर्षांत निर्माण झालेली सत्ताविरोधी लाट थोपविण्याचा प्रयत्न करतात. मुख्यमंत्री बदलाचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची इच्छा हे ही असतं. संघानं कितीही सांगितलं, की राजकारणाशी त्यांचा संबंध नाही; परंतु संघाचे स्वयंसेवक प्रत्यक्षात फिल्डवर काम करीत असतात. त्यांची काही निरीक्षण असतात. त्यांच्या निरीक्षणावरून नेतृत्व बदल केला जात असतो. आता रुपाणी यांच्याबाबतही तसंच घडलं आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जेव्हा मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध असलेलल्य नाराजीची जाणीव होते, तेव्हा संघ भाजपला नेतृत्व बदलाचा आदेश देतो. सरसंघचालक मोहन भागवत हे दोन आठवड्यांपूर्वीच गुजरात दौर्‍यावर गेले होते. तिथं त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांची बैठक घेतली. भागवत यांच्या भेटीदरम्यान सुरेश सोनी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती, तेव्हापासून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्याची चर्चा होती.
१९९५ मध्ये भाजप पहिल्यांदा गुजरातमध्ये सत्तेवर आला. त्या वेळी केशुभाई पटेल राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. केवळ २२१ दिवसांनंतर सुरेश मेहता यांना त्यांच्या जागी मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. वास्तविक शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारिख यांचा गट वाघेला यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी करत होता. त्यांचं बंड दडपण्यासाठी मेहता यांना केशुभाईंच्या जागी मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. भाजपचा हा निर्णयही फारसा यशस्वी झाला नाही. एक वर्षानंतर, वाघेला बंड करून वेगळे झाले आणि भाजप सरकार पडले. त्यानंतर वाघेला मुख्यमंत्री झाले; पण तेही कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. १९९८ मध्ये मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि भाजप १८२ पैकी ११७ जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर आला. या वेळी केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. केशुभाई दुसर्‍यांदाही कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. २००२ च्या निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी, भाजप पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री बनवलं. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं २००२ च्या निवडणुका जिंकल्या. मोदी हे भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी एक नव्हे तर दोन टर्म पूर्ण केल्या. २०१४ मध्ये पंतप्रधान होईपर्यंत मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते; परंतु केंद्राच्या राजकारणात मोदींच्या प्रवेशानंतर भाजप पुन्हा त्याच पॅटर्नवर परतला आहे, ज्यामध्ये निवडणुकीच्या जवळपास एक वर्ष आधी मुख्यमंत्री बदलला जातो. उत्तराखंडप्रमाणे मार्च २०२२ मध्ये निवडणुका आहेत. त्याच्या जवळपास एक वर्ष आधी भाजपने त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या जागी तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री केलं; परंतु अवघ्या ११४ दिवसांत त्यांची उचलबांगडी झाली. त्यांच्या जागी पुष्कर धामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. कर्नाटकातही अलीकडंच येदियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं आहे. मे २०२३ मध्ये कर्नाटकातही निवडणुका होणार आहेत.
गुजरातविषयी बोलायचं झालं, तर १९५७ मध्ये झालेल्या दुसर्‍या विधानसभा निवडणुकीनंतर एका विधानसभा कार्यकाळात एकापेक्षा जास्त मुख्यमंत्री असण्याची प्रथा सुरू झाली होती. दुसर्‍या विधानसभेच्या वेळी कॉंग्रेसनं तीन मुख्यमंत्री केेले. चौथ्या विधानसभेतही कॉंग्रेसनं निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बदलला होता. पाचव्या विधानसभेत तिघांना मुख्यमंत्री केलं. माधवसिंह सोलंकी १९८० ते १९८५ पर्यंत मुख्यमंत्री होते. सोलंकी यांच्याकडे सर्वात कमी वेळ मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रमही आहे. १९८९ मध्ये ते फक्त ८३ दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते. मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे नरेंद्र मोदी हे सोलंकीनंतर गुजरातचे तिसरे नेते होते. मोदींनी हा करिष्मा दोनदा केला.
शिवराज सिंह चौहान, हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देव यांच्यावरही संकटाचे ढग कधीही येऊ शकतात. जुलैमध्येच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. छी. नड्डा यांनी खासदार आणि त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अभिप्राय घेतला. पक्षात नेतृत्वाची पुढील पिढी तयार केली जात आहे आणि हा बदल अचानक करण्यात आला नाही. मुख्यमंत्री बदलण्यासारखा कोणताही निर्णय अचानक घेतला जात नाही. यामध्ये पक्ष संघटनेचे अभिप्राय, संघाचे मत, खासगी एजन्सीचं सर्वेक्षण आदींचा आधार घेऊन नेतृत्व बदल केला जातो. छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात ही सर्व राज्यं अशी आहेत, जिथं नवीन नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी पक्ष अतिशय जोमानं काम करत आहे. रुपाणी यांच्या प्रशासकीय क्षमतेवर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पदावर राहायचे असेल तर तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत काम दाखवावे लागते. रुपाणी हे गुजरातचे कधीही स्थायी मुख्यमंत्री नव्हते. त्यांचं जाणं निश्चित होतं, फक्त तारीख निश्चित नव्हती. संघप्रमुखांच्या नुकत्याच झालेल्या गुप्त भेटीदरम्यान मिळालेल्या अभिप्रायानंतर तारखेवर शिक्कामोर्तब झालं. ते जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राजीनामा देणार होते; परंतु भागवत यांच्या गुप्त भेटीमुळे रूपाणी यांना सहा महिने आधीच मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं. रुपाणी यांच्या राजीनाम्याची पायाभरणी या वर्षी जानेवारीत झालेल्या संघाच्या बैठकीत झाली आणि ऑगस्टच्या अखेरीस भागवत यांच्या भेटीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. निवडणुकीसाठी भाजपला असा चेहरा हवा होता, जो कोरोनाच्या काळातील अराजकतेमुळे कलंकित नसेल. एक चांगला वक्ता असावा. या दोन्ही निकषांत रुपानी बसत नव्हते. एका गुप्त बैठकीत भागवत यांनी रुपाणी यांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं, की कोरोनाच्या काळात रुपाणी यांच्यामुळे गुजरातच्या प्रतिमेला तडे गेले. एवढेच नाही तर मागच्या निवडणुकीत भाजप कसाबसा ९९ च्या आकड्याला स्पर्श करू शकला. रुपाणी जेवढे दिवस पदावर राहतील, तेवढी मतदारांची नाराजी वाढेल, हे लक्षात घेऊन त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.
