पंचनाम्यांअभावी मदतीचा अंतिम निर्णय नाही; तूर्तास पूरग्रस्तांना तत्काळ १० हजारांची मदत

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पूरग्रस्त भागातील नुकसान भरपाईबाबत चर्चा झाली. मात्र अद्याप नुकसान भरपाईचे नेमके आकडे समोर न आल्याने अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. सध्या तत्काळ मदत म्हणून पूरग्रस्तांना दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. महाराष्ट्रात तुफान पाऊस आणि दरड दुर्घटनामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. जवळपास दहा जिल्ह्यांमध्ये पुराने थैमान घातलं. त्यामुळे पूरग्रस्तांना नियमांच्या पलिकडे जाऊन मदत करण्याची भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली आहे.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एनडीआरएफच्या निकषांपलिकडे जाऊन कशी मदत करता येईल याबाबत चर्चा झाली. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार दिली जाणारी मदत कमी आहे. मात्र झालेलं नुकसान हे जास्त असल्याने नियम बदलून मदत दिली जाणार आहे.

महाडमध्ये एनडीआरएफ बेस कॅम्पची मागणी

महाडच्या तळीयेमध्ये दरड कोसळण्याची घटना घडल्यानंतर कोकणात एनडीआरएफचं बेस कॅम्प असावं या मागणीने जोर धरला आहे. रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनीही महाडमध्येच एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफचं बेस कॅम्प असावं अशी मागणी केली आहे. महाडमध्येच बेस कॅम्प का असावं याची कारणमिमांसाही आदिती तटकरे यांनी केली आहे.

जयंत पाटील कॅबिनेट बैठक सोडून रुग्णालयात

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मंत्रिमंडळ बैठक अर्धवट सोडून हॉस्पिटलमध्ये रवाना झाले. प्रकृती अस्वस्थामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जयंत पाटील यांनी नुकताच पूरग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. जयंत पाटील यांनी सांगली, कोल्हापूरमधील पूरस्थितीची पाहणी केली होती.

रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्गसाठी ३ प्रमुख मागण्या

मुसळधार पाऊस, महापूर आणि दरड कोसळून कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यात मोठ्या आर्थिक नुकसानासह अनेक जीवही गेले. डोंगरकडा कोसळून महाड तालुक्यातील तळीये मधलीवाडी हे गाव उद्ध्वस्त झालं. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे महत्वाची मागणी केली होती. त्यात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचा बेस कॅम्प, तसंच तळीये गावाच्या पुनर्वसनाच्या मागणीचा समावेश होता.

रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सातत्याने महापूर, चक्रीवादळ आणि दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना घडत असतात. यावर्षी झालेल्या दुर्घटनेत कधीही न भरुन येणारं नुकसान झालं आहे. या आपत्तीपासून वाचण्यासाठी किंवा अशा आपत्ती घडल्यावर तातडीने मदतकार्य मिळण्यासाठी एनडीआरएफचा बेस कॅम्प रायगड जिल्ह्यात उभारण्यात यावा अशी मागणी आदिती तटकरे यांनी केली होती. एनडीआरएफ ही केंद्राच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याची माहिती आदिती तटकरे यांनी दिलीय.

एसडीआरएफचा बेस कॅम्प

एनडीआरएफचा बेस कॅम्प मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या एसडीआरएफचा बेस कॅम्प तरी रायगड जिल्ह्यात देण्यात यावा अशी मागणीही तटकरे यांनी केली होती. त्याबाबत राज्य सरकारने महाडमध्ये हा बेस कॅम्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाडमध्ये एक कायमस्वरुपी जागा उपलब्ध करुन देत एसडीआरएफचा बेस कॅम्प उभारण्यात येणार असल्याचं तटकरे म्हणाल्या. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात मदतकार्य वेळेत पोहोचवणं सोपं जाणार आहे.

तळीये गावाचं पुनर्वसन

डोंगरकडा कोसळून महाड तालुक्यातील तळीये मधलीवाडी हे गाव उद्ध्वस्त झालं आहे. या गावात मातीच्या ढिगाऱ्याखालून ५३ मृतदेह काढण्यात यश आलं. मात्र, ३२ जण अद्यापही गायब आहेत. अशावेळी हे बचावकार्य 5 दिवसानंतर थांबवण्यात आलं आहे. आता तळीये गावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याबाबत आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान, तळीयेतील नागरिकांनी आम्हाला सध्या असलेल्या गावाच्या जवळच पुनर्वसित करण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. पुनर्वसनाबाबत बाधितांवर जबरदस्ती न करता त्यांच्या विनंतीप्रमाणेच पुनर्वसन केलं पाहिजे. त्यामुळे जिथे तळीये गाव होतं त्या गावाच्या जवळच पुनर्वसन केलं जाईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा २ राज्यात राबविणार

राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ अंमलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्साअसून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची राज्यात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे.

याकरिता राज्य स्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल. या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण, यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण १५ अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे.

सात अध्यापकीय पदांना सातवा वेतन आयोग

कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील अध्यापकीय पदांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कोविड कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच

राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.