नवी दिल्ली : जसा महाराष्ट्रासाठी एसएससी बोर्ड आहे तसाच दिल्लीसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक बोर्डाची घोषणा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. कॅबिनेटनं शैक्षणिक बोर्डाला मंजुरीही दिली आहे. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन असं त्याचं नाव असेल. बहुतांश राज्यांचे स्वत:चे बोर्ड आहेत पण दिल्लीच्या बहुतांश शाळा ह्या सीबीएसईशी संलग्न आहेत. त्यामुळे केजरीवालांचं हे पाऊल समांतर शैक्षणिक बोर्ड उभा करण्याच्या दिशेनं असल्याचं दिसून येत आहे.
कशी असेल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशनची (डीबीएसई) व्यवस्था?
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, हा नवा दिल्ली शैक्षणिक बोर्ड हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असेल. यात परदेशात ज्या काही शैक्षणिक सुविधा चालवल्या जातात, त्या सर्व ह्या बोर्ड अंतर्गत राबवल्या जातील. चालू वर्षी दिल्लीतल्या 20 ते 25 शाळा ह्या नव्या बोर्डाशी संलग्न केल्या जातील आणि पुढच्या चार ते पाच वर्षात खासगी, सरकारी आणि इतर सगळ्या शाळा स्वेच्छेनं ह्या बोर्डाशी संलग्न होतील असा विश्वासही केजरीवालांनी व्यक्त केला आहे.
स्वतंत्र बोर्डाचा उद्देश काय?
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी डीबीएसईचा उद्देश सांगताना, दिल्लीच्या शिक्षण व्यवस्थेत कसा क्रांतीकारक बदल झालेला आहे ते नमुद केलं. त्यांच्या माहितीनुसार उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी आता 98 टक्के इतकी आहे. ह्या नव्या शैक्षणिक बोर्डाचा उद्देश सांगताना ते म्हणाले की, ह्या बोर्डाच्या माध्यमातून कट्टर देशभक्त विद्यार्थी निर्माण करणे, स्वत:च्या पायावर उभे असतील असे विद्यार्थी घडवणे आणि देशाची जबाबदारी पार पाडू शकतील असे युवक तयार करणे.
सीबीएसई विरुद्ध डीबीएसई?
केजरीवाल यांनी दिल्ली शैक्षणिक बोर्डाची निर्मिती केली खरी पण ती सीबीएसईच्या दर्जाची असेल का? ज्यावेळेस बहुतांश राज्यातल्या शाळांचा कल हा सीबीएसई बोर्डाकडे असताना डीबीएसई बोर्डाशी शाळा संलग्न होतील का अशी चर्चा आताच सुरु झाली आहे. त्यात सीबीएसईबोर्डाची पाळंमुळं ही 1921 सालापासूनची आहेत. ब्रिटीशांनी त्याचा पाया घातला, राजे रजवाड्यांनी त्याला खतपाणी घातलं. स्वातंत्र्योत्तर काळातही सीबीएसईनं स्वत:चा दर्जा वाढवत नेला. ह्या केंद्रीय बोर्डाचा पसारा आता फक्त देशातच नाही तर इतर 25 देशातही पसरला आहे. त्यामुळेच केजरीवालांचा आजचा निर्णय हा राजकीय म्हणूनही पाहिला जातो आहे.
