भारतीय घटना दुरुस्ती विधेयक २०२० नुसार, घटना दुरुस्ती कायदा २०२० प्रमाणे घटनेतील आर्टीकल १३० मध्ये दुरुस्ती करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठांचा विस्तार करण्यात आला आहे. घटनेतील आर्टीकल १२४ उपकलम १ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे दिल्ली स्थित एक प्रमुख बेेंच तर प्रादेशिक विभागानुसार नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार खंडपीठाची कायमस्वरुपी निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणीही तातडीने करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रिया जलद आणि सुलभ गतीने होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. यासोबतच देशभरात आवश्यक असणारे मात्र सध्या अपूरी संख्या असणाऱ्या विविध गटातील न्यायाधीशांची नेमणूकही गतीने केली जाणार आहे. २०१० मध्ये अशाप्रकारच्या प्रादेशिक खंडपीठाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. मात्र आता २० वर्षांनी न्यायदानाची कूर्मगती आणि प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या, कायदा व सुव्यवस्थेवर पडणारा ताण, देशाची अंतर्गत सुरक्षा, गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा होण्याकरीता आवश्यक असणारी कायद्याची जरब आदी सर्वा कारणाने सर्वोच्च न्यायालय, विधी प्राधिकरण आणि केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. जो निश्चितच दिलासादायक आहे.
सध्या देशभरातील विविध न्यायालयांत २.७ कोटी इतकी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ६० हजार प्रकरणे तर उच्च न्यायालयात सुमारे ४२ लाख प्रकरणे अद्यापही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. एकूणातच देशभरात जवळपास तीन कोटी प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. यापैकी काही प्रकरणे अद्यापही सुनावणीसाठी तयार नाहीत, अनेक प्रकरणांत तांत्रिक अडचणी आहेत. तर बहूतांश प्रकरणे सुनावणीस आल्यानंतर तारीख पे तारीखच्या गर्तेत अडकली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडे थेट दाद न मागता येण्याची यंत्रणा, न्यायालयीन कामकाजास अनेक कारणांनी लागणारा विलंब, न्यायाधीशांची अपूरी संख्या, वकीलांसह न्यायाधीशांच्या आणि न्यायालयाच्या रजा, सुटट्या आदी अनेक कारणाने हा विलंब होतो आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अ‍ॅप्रोच थेट राज्यांपर्यंत व्हावा, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांची, खंडपीठांची संख्या आणि अधिकारक्षेत्र वाढवावे आदी अनेक मागण्या आजवर होत होत्याच. राज्यसभेचे सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री आर. एस. प्रसाद यांना काही महिन्यांपूर्वी पत्र लिहून सरकारला असे विधेयक सादर करण्याची विनंती केली होती जेणेकरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थायी प्रादेशिक खंडपीठासाठी नवी दिल्ली येथे राज्यघटनेच्या कलम १३० मध्ये बदल करता येईल. त्यानुसार, नवी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रादेशिक खंडपीठाची सुरुवात केली जाणार आहे. या खंडपीठात नियमित कायदेशिर प्रकरणाचे हस्तातंरण विभागवार म्हणजे पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण अशा प्रदेशानुसार केले जाणार आहे. सर्वोच्च न्याायालयात घटनात्मक दाव्यांचे घटले निकाली काढण्यात येणार आहेत. या नव्या घटनादुरुस्तीनुसार, देशभरात सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असणाºया सर्व प्रकारच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा तर होईलच शिवाय न्याय प्रक्रियेला गती मिळेल. कोरोना कालावधीत देशभरातील अर्धेअधिक न्यायालयीन कामकाज डिजीटल ई कोर्टच्या माध्यमातून सुरु ठेवावे असे आदेश आणि तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. अत्यंत धीम्या गतीने या दोन वर्षात न्यायालयाचे कामकाज सुरु होते त्याचाच परिणा देशातील विविध कनिष्ठ, जिल्हा, सत्र, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तीन कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत.
मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने देशभरात फास्ट ट्रॅक पद्धतीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी तसेच महिला व बालकांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या हेतूने फॅमिली कोर्टाची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे नव्याने न्याय दरबार सुरु होत असेल तर न्यायाधीशांची अपूरी संख्याही वाढेल. केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार येत्या पाच वर्षात सुमारे २१ हजार कनिष्ट, वरीष्ट न्यायाधीशांची देशभरात आवश्यकता आहे. गत अनेक वर्षांपासून न्यायालयांची संख्या वाढवणे, न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे आदी मागणी होती. १९५६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्याच्या मूळ संख्येच्या ८ वरून ११ करण्यात आली; १९६० मध्ये ११ ते १४ पर्यंत; १९७७ मध्ये १४ ते १७ पर्यंत; १९८६ मध्ये १७ ते २६ पर्यंत आणि २००८ मध्ये २६ ते ३१ पर्यंत करण्यात आली होती. सध्या २०१९ च्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या फक्त ३४ आहे. वास्तविक एक लाख लोकसंख्येच्या मागे एक न्यायाधीश असे प्रमाण असायला हवे, असे तज्ज्ञ मानतात. विधी प्राधिकरणही हे मानते. असे असताना देशाची १२५ कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत तुटपूंजी आहे. जी अवस्था सर्वोच्च न्यायालयाची आहे, तीच देशभरातील कनिष्ठ, वरिष्ठ न्यायालयांची आहे. अनेक ठिकाणी दोन कनिष्ठ न्यायाधीशांची नेमणूक असतानाही एकाच न्यायाधीशांवर कामकाज रेटले जाते. कधी बदली, आजारपण, रजा, तांत्रिक अडचणी अशा अनेक कारणाने तालुकास्तरीय न्यायालयाचे कामकाज कासव गतीने सुरु असते.
ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठाचे कामकाज देशातील चार प्रमुख राज्यात सुरु करण्यात आले आहे, त्याच प्रकारे राज्या राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या मागणीची पूर्तता व्हायला हवी. जसे की, कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे. अशी मागणी गत अ‍ेनक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तिची तातडीने पूर्तता करण्यात यावी.
मुळातच शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, न्यायदानातील विलंब, नाहक मानसिक त्रास, फितूर होणारे साक्षीदार, वकिलांमार्फतच तडजोडीची वाढती मानसिकता, दबाव, आर्थिक भुर्दंड, न्यायालयाचे अंतर, न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारा खर्च आणि वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या सुनावणी या सर्वांमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया किचकट बनते आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागता येण्याची तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयावरचा विश्वास यामुळे देशभरातील जनतेला नेहमीच वरच्या न्यायालयाची खात्री वाटते आहे. घटना दुरुस्तमुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज राज्यात सुरु झाल्याने अधिकाधिक प्रकरणांचा निपटारा वेळेत होण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.
