राज्यपालांचे अधिकार कमी करणे अयोग्य; फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका

नागपूर: राज्यात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाचा मुद्दा जोर धरत आहे. या अध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठीच्या नियमांमध्ये राज्य सरकारने बदल केले आहे. पण, त्याला भाजपने जोरदार विरोध केला आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय राज्यपालच घेतील असे स्पष्ट मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्यपालांचे जे अधिकार आहेत, त्याबद्दल राज्यपाल निर्णय घेतीलच. पण, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये जे बदल करण्यात आले आहेत, ते संविधानातील तरतुदींशी सुसंगत वाटत नाही. अशाप्रकारे राज्यपालांचे अधिकार कमी करणे आणि मंत्रिमंडळाचा सहभाग वाढवणे हे योग्य नाही, त्यामुळे भाजपा त्याचा विरोध करत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

राज्य सरकारने पाठवलेला विधानसभा अध्यक्षपदाचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी स्वीकारणार की नाकारणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडीचे नियम बदलले आहेत. आता सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवला आहे. अजून त्यांनी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्ताव बघितला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराची आज संध्याकाळी घोषणा होऊ शकते. काँग्रेसकडे हे पद असल्याने हे पद कुणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, भोरचे आमदार संग्राम थोपटे आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची नावे या चर्चेत आहेत.

आता निर्णय घ्या, थोरातांची मागणी

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राज्यपालांनी दोनदा पत्रं पाठवलं होतं. त्यामुळे आज आम्ही त्यांना भेटून निवडणुकीची माहिती देणार आहोत. त्यावर राज्यपालांनी आता निर्णय घेतला पाहिजे. सरकार वेगळं आहे म्हणून ते विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक रोखणार नाहीत अशी आशा आहे, असं राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज स्पष्ट केलं. महाविकास आघाडीचे नेते संध्याकाळी राज्यपालांना भेटणार आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत आघाडीने बदल केला आहे. त्यामुळे राज्यपाल काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतानाच महाविकास आघाडीने दबाव तंत्राचा वापर सुरू केल्याचं सांगितलं जात आहे.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विधानसभेचे अध्यक्षपद एक वर्षापासून रिक्त आहे. कोरोना संकटामुळे उशीर झाला आहे. लोकसभेत ज्या पद्धतीने अध्यक्षाची निवड होते, तीच पद्धत आम्ही अवलंबली आहे. लोकसभेत आवाजी मतदानाने निवडणूक होते. राज्यात १९६० पासून अध्यक्ष निवडीचा एकच नियम होता. आम्ही हा नियम बदलला आहे. लोकसभेलाच आम्ही फॉलो करत आहोत. राज्यपाल त्याला मान्यता देतील अशी आशा आहे. राज्यपालांनीच विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी आग्रह धरला होता. त्यांनी दोनदा मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिलं होतं. त्यामुळे सरकार वेगळं आहे म्हणून राज्यपाल अध्यक्षपदाची निवड रोखणार नाहीत अशी आशा आहे, असा टोला थोरात यांनी लगावला. आम्ही राज्यपालांना आज भेटणार आहोत. या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे असतील असं ते म्हणाले.

विरोधी पक्षाशी चर्चा करूनच नियम बदलले

विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीसाठी समितीने नियमात काही बदल केले आहेत. विरोधी पक्ष नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच हे बदल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सर्व गोष्टी नियमानुसार केल्या आहेत. आता फक्त राज्यपालांनी त्याला मान्यता देण्याची गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं. राज्यपालांना भेटल्यावर विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबतही त्यांना विनंती करणार आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदी कोण बसणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र त्यांनी देणे टाळले. काँग्रेसकडून विधानसभेच्या अध्यक्षाची घोषणा उद्या होईलच, स्वत: सोनिया गांधी याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत. मीडियातील चर्चा आम्हीही पाहतो. मात्र निर्णय दिल्लीतील पक्षातील नेते घेतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.