मुंबई : मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने कॅगला मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल वसुलीबाबत चौकशी करुन हवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल वसुली प्रकरणी दाखल याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत हायकोर्टाने कॅगला मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर आजवर किती पैसे जमा झाले आणि किती शिल्लक राहिले आहेत. याचा तपशील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एमएसआरडीसीचा दावा आणि खात्यांची चौकशी करण्याचेही हायकोर्टाचे कॅगला अदेश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने मुंबई -पुणे एक्सप्रेस वेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. कॅगने ३ आठवड्यात अहवाल सादर करु असे आश्वासन कॅगने हायकोर्टाला दिले आहेत.
या चौकशीतून येणारी माहिती नक्कीच धक्कादायक असणार आहे. कारण देशातल्या सर्वात वाहतूक असलेल्या या टोलवसुलीला काही घरबंधच नव्हता. त्यामुळं 4 सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेऊन याचिकांद्वारे वस्तुस्थिती कोर्टाच्या निदर्शनास आणली. ती पाहून हायकोर्टही अचंबित झाले. किती वर्षे तुम्ही ही टोलवसुली करत राहणार ? असा सामान्य लोकांच्या मनातलाच प्रश्न कोर्टानं प्रतिवादी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीला विचारला.
त्यावर एमएसआरडीसीनं दिलेलं उत्तर ऐकलं तर तुमच्याआमच्यासारख्यांचे डोळेच पांढरे व्हायचे. टोलवसुलीची मुदत 15 वर्षांची होती, ती संपली, आणि अजून आम्हाला 22 हजार 370 कोटी आणि 22 लाख रुपये वसूल करायचे आहेत असं उत्तर एमएसआरडीसीनं दिलंय. हे ऐकल्यावर तर हायकोर्टसुद्धा आश्चर्यचकित झालं आणि त्यांनी थेट कॅगलाच कोर्टात बोलावून घेऊन आजच्या सुनावणीत तुम्हीच सारी चौकशी करा असे आदेश दिले. टोलवसुलीविरोधातल्या याचिकांमधल्या आरोपांची सखोल चौकशी करा आणि 3 आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडा, असेही आदेश कोर्टानं कॅगला दिले. एमएसआरडीसीच्या अकाऊंटसचीही तपासणी करावी आणि त्यावरही स्वतंत्र सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा असंही हायकोर्टानं बजावलंय. त्यामुळं एमएसआरडीसीची आता चांगलीच पोलखोल होणार आहे.
टोल लावताना काय ठरलं होतं ?
मोटार व्हेइकल टॅक्स ऍक्ट 1958 नुसार 2004 मध्ये म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडला या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर टोल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले. रस्त्यासाठी झालेला म्हणजे भांडवली आणि टोल वसुल करण्यासाठी येणारा असा दोन्ही खर्च वसूल करण्याचे अधिकार ‘म्हैसकर…’ला देण्यात आले. खालापूर व तळेगावमध्ये नाके उभारुन 15 वर्षांसाठी हे टोलवसुलीचे अधिकार दिले. ऑगस्ट 2004 ते ऑगस्ट 2019 असा हा 15 वर्षांचा कालावधी होता. या 15 वर्षात 918 कोटी रुपयांचे अपफ्रंट पेमेंटची वसुली करायची होती. शिवाय 4330 कोटी रुपयांची महसुली वसुलीही या टोलनाक्यावरुन करायची होती. पण 15 वर्षांच्या काळात 4,330 कोटींहून 2,443 कोटी जास्त अधिक म्हणजे 6,773 कोटी रुपयांची दणक्यात वसुली झाली. ही 2,443 कोटींची जादा वसुलीही म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चरने आपल्या खिशात घातले. कोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान एमएसआरडीसीनं आम्हाला 30 वर्षे टोलवसुलीचे अधिकार आहेत असंही म्हंटलंय.
नियमानुसार टोलवसुलीचे आदेश काढताना सरकारनं मूळ प्रकल्पाला किती खर्च आलाय ते सांगितलंच नाही. ते सरकारनं कधीच सांगितलं नाही. दुसरे म्हणजे सरकार आणि प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीबरोबर बीओटी तत्वावर करार व्हायला हवा होता, तोही याबाबत झाला नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे टोलवसुलीची अधिसूचना काढताना प्रकल्पाच्या खर्चाच्या वसुलीसाठी येणारा खर्च जाहीर करायला हवा होता. तोही सांगितला नाही. 2004 ते 2014 पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडीचे सरकार होते. प्रकल्प भाजपच्या नितीन गडकरींच्या पुढाकारानं झाला. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं प्रकल्प खर्चाची दणकून वसुली केली.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर होणारी टोलवसुली देशातली सर्वात महाग आहे. त्यामुळं याबद्दल कायम संताप व्यक्त होत आलाय. बरं ही वसुलीही कायम गौडबंगाल राहिलीय. वसुलीची माहितीच लोकांपर्यंत येऊ दिली गेली नाही. 2015 साली मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आदेश देऊन सारी माहिती वेबसाईटवर टाकण्यास सांगितले. पण त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. टोलवसुली सोडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व प्रकल्पांची माहिती टाकण्यात आली, पण टोलवसुलीबद्दल एक पेजही अपलोड केले नाही.
टोल वसुलीबाबत याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी म्हटले आहे की, २००४ सालीच ४ हजार कोटींची टोल वसूली झाली पाहिजे होती. २००४ साली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली ती जर बरोबर असली तर २००४ सालीच एमएसआरडीसीला सर्व रक्कम वसूल झाली असती. परंतु कॉंट्रॅक्टच्या हिशोबाने २०१९ पर्यंत टोल वसूली सुरु राहू शकते. या टोल वसूलीमध्ये एमएसआरडीसीची टोलवसूली पूर्ण झालेली असेल. कॉंट्रॅक्ट प्रमाणे ऑगस्ट २०१९ मध्ये टोल वसूली बंद व्हायला हवी होती. परंतु टोल वसूली अद्यापही सुरु असून टोल वसूल करणे बाकी असल्याचे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे. यामुळे हायकोर्टाने सखोल अभ्यास करुन कॅगला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
