मानवाधिकार दिन दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो .या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने १९४८ मध्ये मानवी हक्कांची सार्वत्रिक घोषणा स्वीकारली. मानवाधिकार दिनाची औपचारिक सुरुवात १९५० पासून झाली. मानवाधिकारात व्यक्तीच्या राष्ट्रीयत्व, निवासस्थान, लिंग, राष्ट्रीय किंवा वांशिक मूळ, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही स्थितीवर आधारित भेदभाव केला जात नाही. दक्षिण आफ्रिकेचे स्वातंत्र्यसेनानी व राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी १९४८ मध्ये अग्रगण्य वकील या भूमिकेतून, “लोकांना त्यांचे मानवी हक्क नाकारणे म्हणजे त्यांच्या मानवतेला आव्हान देणे होय.” हे प्रतिपादन केले होते.
भारताचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ही २८ सप्टेंबर १९९३ च्या मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेशांतर्गत १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी स्थापन केलेली वैधानिक सार्वजनिक संस्था आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हाताळलेल्या प्रकरणांपैकी तीन सर्वात उल्लेखनीय म्हणता लागतील.
१) मुलींच्या तस्करीत कायदेशीर व्यवस्थेचा गैरवापराबाबत नेपाळ आणि भारतातील गरीब मुलींच्या दुर्दशेबद्दल एनजीओ, आंतरराष्ट्रीय कायदे संलग्न संस्थांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची आयोगाने स्वत:हून दखल घेतली.
२) नादिया येथे दृष्टिहीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणी आयोगाने पश्चिम बंगाल सरकारकडून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या १७ डिसेंबर २००४ रोजी एका राष्ट्रीय दैनिकात छापलेल्या “अपंग मुलीवर घरी बलात्कार झाला” या मथळ्याची स्वतःहून दखल घेऊन आयोगाने कोलकाता, पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना या आरोपाची चौकशी करण्यास सांगितले होते.
३) आयोगाने कर्नाटक सरकारकडून प्रतिक्रिया मागितल्या निरीक्षण गृहातील एका मुलाच्या मृत्यू प्रकरणात डिसेंबर २००४ मध्ये एका राष्ट्रीय दैनिकात प्रकाशित झालेल्या “निरीक्षण गृह अंतर्गत स्कॅनर/निरीक्षण गृहात मृत आढळून आलेला मुलगा” या मथळ्याची स्वतःहून दखल घेत आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना चौकशी करण्यास सांगितले होते.
कोलकाता येथे ५ मार्च १९९० रोजी हेतल पारेख बलात्कार आणि खून प्रकरणात आरोपी धनंजय चॅटर्जी याला १४ ऑगस्ट २००४ रोजी फाशी देण्यात आली. फाशीच्या रात्री काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी जेल बाहेर मेणबत्त्या घेऊन निदर्शने केली. या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या मानवाधिकाराकडे दुर्लक्ष करून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना गुन्हेगाराचे मानवाधिकार आवश्यक वाटले हे दुर्दैवी.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताकडून कारगिल युद्धातील वीर सैनिक, शहीद कॅप्टन सौरभ कालियाच्या वडिलांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगासमोर याचिका दाखल करून १९९९ च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याने कथितपणे पकडलेल्या आणि क्रूरपणे मारलेल्या आपल्या मुलाला न्याय मिळावा अशी मागणी केली होती.या प्रकरणात पाकिस्तान कडून जेनेवा आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन झाले होते. जेनेवा आंतरराष्ट्रीय करारात युद्ध सैनिकांच्या मानवाधिकारांच्या रक्षणाची हमी दिली जाते.
३० ऑगस्ट १९९० रोजी भारत पाकिस्तान अनिर्देशित सीमेवरून भारतीय नागरिक सरबजीत सिंग यांना पाकिस्तानी सैन्याने अटक केली. पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेले अत्याचार, जबरदस्ती द्यायला लावलेला न केलेल्या गुन्ह्याचा कबुली जबाब, २६ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांच्यावर कैद्यांद्वारे तुरुंगात झालेला प्राणघातक हल्ला आणि २ मे २०१३ झालेला मृत्यू, या सगळ्या गोष्टी आंतरराषट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे.
१९८७ सालचे भारतीय नौदलातील अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी कुलभूषण जाधव हे ३ मार्च २०१६ पासून पाकिस्तानी कैदेत आहेत. त्यांच्यावर बनावट कागदपत्रे बनवून गैरकायदेशिररित्या पाकिस्तानात शिरण्याचा आरोप आहे. पाकिस्तान सरकारने कुलभूषण जाधव यांचे हाल करून दबावाखाली कबुलीजबाबाचे व्हिडिओ प्रसारित केले. त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांची नीट भेट घेऊ दिली नाही. जाधव यांना वकिलाला भेटण्याची परवानगी देखील आंतरराषट्रीय दबाव वाढल्यानंतर भेटली. हे कृत्यही आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.
हे सगळे बघता मानवाधिकार या शब्दाची व्याख्या अधिक व्यापक करण्याची नितांत आवश्यकता भासते. तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकार कायदे कठोर करून त्यांचे सक्तीने पालन होते की नाही याकडेही लक्ष पुरवायला हवे.
