नवी दिल्ली : जगभरातील शास्त्रज्ञांनी विक्रमी काळात कोविड-१० विषाणू संसर्गाने होणाऱ्या कोरोना आजारावर लस शोधून काढली. आता संपूर्ण भारतातील लस घेण्यास पात्र असलेल्या नागरिकांना लस देण्याचं आव्हान सरकार समोर आहे. त्यामुळे लस कधी मिळेल याची प्रतीक्षा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर या आधी देण्यात येणाऱ्या कोव्हिशील्ड तसंच कोव्हॅक्सिन या लसींच्या जोडीलाच अन्य लसी मागवण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती कोविड-१९ टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी दिली.
ते म्हणाले, फायझर (Pfizer), मॉडर्ना (Moderna) आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन (Johnson & Johnson) या तीन लसनिर्मात्या कंपन्यांशी आम्ही संपर्क केला असून ऑगस्ट २०२१ ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान लस कशी उपलब्ध होईल. याबद्दल माहिती त्यांच्याकडे मागितली आहे. या दरम्यान भारतासाठी 216 कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत. हळूहळू देशातील सर्वांसाठी लस उपलब्ध होईल. या प्रमुख कंपन्यांशी आम्ही संपर्क केला असून भारतात त्यांना निरनिराळ्या पद्धतीनी मदत करण्याची तयारीही दाखवली आहे.
सध्या देशात कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसी दिल्या जात आहेत. पण लोकसंख्येचा विचार करता त्यांचं प्रमाण खूपच कमी पडत आहे. त्यामुळे ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत २०० कोटींहून अधिक डोस विकत घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकारने त्या दृष्टीनी पावलं उचलली असून लवकरच लसी मिळतील अशी आशा आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या तिन्ही बड्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी याबद्दल बोलणी तिसऱ्या तिमाहीत करता येईल असं सांगितलं आहे. पण माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार या कंपन्यांना आणखी लस उत्पादनासाठी जागा उपलब्ध नाही. पॉल म्हणाले, ‘ सरकारने पहिल्यापासूनच फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांशी संपर्क सुरू केला होता. बायोटेक्नॉलॉजी विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालय दोघंही हे काम करत होते. त्यामुळे अजूनही आम्ही यांच्याशी संपर्क करत आहोत. लसीचं उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टिनी या तिन्ही आंतरराष्ट्रीय उत्पादक कंपन्या भारतीय कंपन्यांना टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करतील अशी अपेक्षा आहे.’
