![](https://dg24.in/wp-content/uploads/2021/03/ut.jpg)
महाराष्ट्रात सध्या कोविड लसीकरण आणि कोरोनाचा उद्रेक एकाचवेळी सुरू आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा हतबल झाली आहे. खासगी हॉस्पिटल्सची आणि कोरोना उपचार केंद्रांची चांदी झाली आहे. नोटा मोजणार्या यंत्रांचीही खरेदी खासगी हॉस्पिटलनी केली आहे. कोरोना अर्थव्यवस्था खिळखिळी करते असे ऐकले होते. मात्र ते अर्धसत्य असल्याचे बघायला मिळत आहे.
गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाशी लढताना आरोग्य यंत्रणा हातघाईस आल्या आहेत. आरोग्य खात्यात प्रत्यक्ष उपचार आणि सेवा क्षेत्रात ज्या व्यक्ती प्रामाणिक सेवा बजावतात त्यांच्याच खांद्यावर अधिकचा भार टाकला जात आहे. वरिष्ठ पदावरील अधिकारी कामचुकारपणाच्या विविध संधी शोधताना दिसत आहेत. त्याचा परिणाम प्रशासनावर देखील झाला आहे. युद्धपातळीवर ज्याला प्राधान्य द्यायचे असते ते सोडून काही अधिकारी नेहमीची चंगळ करण्यात मग्न आहेत.
केवळ शाब्दिक बुडबुडे फोडून मुख्यमंत्री ठाकरे थकले आहेत. काही केल्या रस्त्यावरली लोकांची गर्दी कमी का होत नाही या साध्या प्रश्नाचे उत्तर अजून ठाकरे सरकार शोधू शकले नाही. आघाडीतील सहकारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकमेकांवर याही काळात कुरघोड्या करण्याचे धंदे जोरात चालवताना दिसत आहेत. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही याचा अनुभव देशाने घेतल्यावर सरकार पुन्हा छोटासा का होईना, लॉकडाऊन करायला हवा याचा विचार करताना दिसत आहे.
लॉकडाऊन नक्की करा परंतु त्या अगोदर हातावर पोट असणार्या राज्यातल्या किमान पाच कोटी जनतेच्या खात्यात पाच-दहा हजारांची मदत टाका असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी वाटल्यास राज्यातील *आमदारांच्या पगार आणि इतर भत्त्यात पन्नास टक्के कपात करायला हवी. एक लाखाच्या वर ज्यांना पगार मिळतो अशा अधिकार्यांच्या पगारातही किमान दोन महिन्यासाठी कपात करायला हवी.
राज्यात साडेतीनशे आमदार आहेत, प्रत्येकाच्या खात्यात दरमहा 5 लाख रुपये वेतन, भत्ते जमा होतात. या सगळ्यांचा हा निधी अर्धा जरी कापला तरी दहा कोटी रुपये महिन्याला जमा होतील. अधिकार्यांच्या वेतन, भत्त्यातील निधी धरला तर शंभर-दीडशे कोटींचा मोठा निधी सहज उभा होऊ शकतो. तो पाच कोटी लोकांच्या खात्यात टाकल्यावर खुशाल एखाद्या महिन्याचा लॉकडाऊन जाहीर करायला हरकत नाही. हा निधी कमी पडत असेल तर मुंबईत असणार्या हजारो कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी या कामासाठी वापरायला हवा. हजारो कोटींच्या घरात हा निधी पडून असतो. त्याचा उपयोग अशा आपत्तीला केला पाहिजे.
गृह, परिवहन, बांधकाम, पाटबंधारे, ऊर्जा, आदिवासी विकास आणि उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडून प्रत्येकी पन्नास कोटी सहज जमा होऊ शकतात. बदल्यांचा महिना आता सुरुवात झालाय, एवढा निधी या मंत्र्यांना देणे काहीच कठीण नाही. असे नियोजन झाले तर राज्यातला हातावर पोट भरणारा मोठा समूह एखाद्या महिन्याचा लॉकडाऊन सहज सहन करू शकतो. राज्यातला औषधी उद्योग या वर्षभरात गब्बर बनला आहे. मास्क, सॅनिटायजरपासून तर कोरोनाची भीती दाखवून या उद्योगात एकेका कंपनीने गेल्या वर्षभरात हजार कोटींची उलाढाल केली आहे. या कंपन्यांवर अन्न व औषधी खात्याने एखादा कटाक्ष टाकायला हवा. एक रुपयांची वस्तू पाचशे रुपयांना ग्राहकांच्या माथी मारत तसेही या कंपन्यांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहेच. त्याला पतंजलीसारख्या आयुर्वेदाच्या नावाचा उपयोग करून घेणार्या कंपन्यांची साथ मिळाली आहे. त्यांनीही हजारो कोटी या काळात घशात घातले आहेत.
लॉकडाऊनचा वरवंटा गरीब आणि सामान्य माणसाच्या संसारावरून फिरणारच असेल तर सरकारला आमची विनंती आहे. एवढेच एकदा राज्याच्या आणि गरिबाच्या हितासाठी कराच नंतर भलेही महिनाभराचा लॉकडाऊन खुशाल जाहीर करा. सामान्य माणसाच्या दुवा आणि कोरोना नियंत्रणाचे समाधान अशा दोन्ही गोष्टी तुम्हाला प्राप्त होतील.