नाशिकः आमदार सुहास कांदे आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटप वादावर तूर्तास पडदा पडल्याचे दिसत आहे. जिल्हा नियोजन समितीची मंगळवारी बैठक होती. आपले सध्या तरी समाधान झाले आहे, असे वक्तव्य आमदार सुहास कांदे यांनी केले आहे. दुसरीकडे ९० टक्के निधी आत्ताच मिळाल्याचा दावा, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. या दोघांच्या वक्तव्यावरून सध्या तरी दोघांनी आपल्यापल्या तलवारी म्यान केल्याचे दिसत आहे.
पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले, ८२४ पैकी एकूण ७९६ कोटी ४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. हा निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याचे बंधन होते. आतापर्यंत उपलब्ध निधीच्या तुलनेत फक्त १०.५० टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित ९० टक्के निधी आताच प्राप्त झाला आहे. मार्च अखेर उर्वरित निधीच्या खर्चाचे नियोजन केले जाईल. गेले १० महिने केवळ १० टक्के खर्चाची परवानगी होती. कोरोनावर खर्च करणे बंधनकारक होते. उर्वरित निधीसाठी ऑक्टोबर अखेर परवानगी मिळाली. आलेला ६० टक्के निधी थेट जिल्हा परिषदेकडे जातो. ७० टक्के निधी त्या-त्या विभागाला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ ३० टक्के निधी खर्चाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री भुजबळ पुढे म्हणाले की, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करत आहोत. ५ आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष त्यात आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून सर्व निधी खर्च केला जाईल. काही ठिकाणी पैसे जास्त खर्च झाले आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी चौकशी करतील. काही आढळले, तर कारवाई केली जाईल. आम्ही एकट्याने निर्णय घेण्याऐवजी सगळ्यांनी मिळून निर्णय घ्यावा हा कमिटीचा उद्देश आहे. निधी जास्त दिला आणि काम सुरू नाहीत असे चित्र असेल तर काम बंद करू
आमदार सुहासे कांदे म्हणाले, सध्या तरी समाधान झाले आहे. गैरव्यवहाराबाबत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. ‘डीपीडीसी’च्या निधी नियोजनासाठी ५ आमदारांची कमिटी तयार केली आहे. नांदगाव मतदारसंघाला ७३ कोटी निधी देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही, तर पुन्हा आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
