मुंबई : संतोष परब हल्ला प्रकरणी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे दोन दिवसांचा अवधी मागून घेतला आहे. तसेच तोपर्यंत नितेश राणेंना अटक करण्यात येणार नसल्याची माहिती न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे नितेश यांना तूर्तास अटक होणार नसून आता त्यांच्या अटकपूर्व जामिनावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
सरकारी वकिलांनी वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर ठेवायची आहे, असे सांगत वेळ मागून घेतला. त्यांना वेळेची गरज असल्याने त्यांनी तशी वेळ मागून घेतली. सरकारी पक्षाला वेळ हवा असेल तर आम्हाला आजपर्यंत कसलेही प्रोटेक्शन मिळालेले नाही. आम्हाला पोलीस कधीही अटक करू शकतात. मूळ अर्ज पेंडिंग असताना आरोपीला अटक झाल्यास त्या अर्जाचा काहीच उपयोग होणार नाही. सरकारी वकिलांनी अ‍ॅफिडेव्हिट देईपर्यंतच्या कालखंडामध्ये आम्हाला संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्यावर सरकारी वकिलांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत नितेश राणे आणि गोट्या सावंत यांना अटक करण्यात येणार नाही, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन दिल्याचे अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांनी सांगितले.
नितेश राणेंचा त्या प्रकरणाशी संबंध जोडणारा पुरावा सरकारी पक्षाने न्यायालयात अद्याप मांडलेला नाही. न्यायालयात सर्व वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय घेतला जातो. सर्व सायंटिफिक डेटा कलेक्ट केला जातो. संबंधित लोकांशी चर्चा करून मगच हा निर्णय घेतला जातो. एकदा उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला मग त्यात दुमत होण्याचे काही कारण नाही. फिजिकल हिअरिंग आणि व्हर्च्युअल हिअरिंगमध्ये खूप फरक असतो ही गोष्ट 100 टक्के खरी आहे. परंतु परिस्थिती कोणाच्या हातात नाही, त्यामुळे आम्हाला व्हर्च्युअल हिअरिंगद्वारे केस चालवावी लागेल. फिजिकल हिअरिंगमध्ये पुराव्यांची देवाण-घेवाण करणे सोपे जाते. तसेच एकमेकांचे हावभावही समजतात. पण आता व्हर्च्युअल हिअरिंगमध्येच आम्ही केस चालवतोय, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
माझ्यावर कोणताही ताण आणि दबाव नाही. मला असे वाटते की नितेश राणेंना यात चुकीच्या पद्धतीने गुंतवण्यात आलेय. नितेश राणेंना न्याय मिळवून देण्यासाठी माझ्याकडून काही मदत झाली तर नक्कीच मला या गोष्टीचा आनंद होईल, असेही ते म्हणाले.
