मुंबई : विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून हिवाळी अधिवेशनात प्रचंड गोंधळ पाहण्यास मिळाला. ‘हे सरकार बेशरम आहे’ अशी टीका भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण, व्यक्तगित आरोप केला म्हणून मला काही जखमा झाल्या नाही. शेवटी हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे एवढं का झोंबलं याचा विचार करायला पाहिजे, असं म्हणत उच्चतंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जशास तसे उत्तर दिले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले आहे. पण विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून अभुतपूर्व गोंधळ पाहण्यास मिळाला. संतापलेल्या भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. त्यानंतर उदय सामंत यांनी भाजपच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. माझ्यावर व्यक्तगित आरोप केला म्हणून मला काही जखमा झाल्या नाही. शेवटी हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे एवढं का झोंबलं याचा विचार करायला पाहिजे. विद्यापीठामध्ये आता कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता विधेयकामध्ये घेतली आहे, असं सामंत म्हणाले.
जमिनीच्या बाबातीत भूमिका आधी मांडली आहे. कुणीही जमीन बळकावू शकत नाही. जर कायदोपत्री असं काही सापडलं तर वाटेल ती शिक्षा भोगायला आम्ही तयार आहोत, असंही सामंत म्हणाले.
या जमिनीचा उल्लेख कुठे सुधारणा उल्लेख करण्यात आला नाही. परंतु, मुंबई विद्यापीठ असेल तर त्यामध्ये ह्रदयनाथ मंगेशकर यांच्या नावाने जर शासकीय महाविद्यालय करायचे असेल तर विद्यापीठाचा विरोध का असतो. त्यामुळे जमिनी काढून घेण्याचा विषय येत नाही, हे बदल केले आहेत. कुलपतींचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याचा संभ्रम निर्माण झाला केला आहे. पण कुलपतीचे कोणतेही अधिकार काढण्यात आले नाही. सिनेट मिटिंगला प्र कुलपती जाऊन बसणार नाही. राज्यपालांच्या गैरहजेरीमध्ये प्र कुलपती जाऊन बसू शकतो एवढीच तरतूद नमूद केली आहे. कुलपतींचे जे अधिकार आहे, ते प्र कुलपती घेऊ शकणार नाही तशी कायद्यात तरतूद आहे, असंही सामंत म्हणाले.
कुलगुरू निवड समितीमध्ये आधी ३ सदस्य होते, आता ५ सदस्य आणले आहे. त्यामुळे कुलगुरूंची निवड चांगल्या प्रकारे होईल. पण उगाच संभ्रम निर्माण केला जात आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये प्र कुलपती कोण आहे, कर्नाटकचा कायदा कसा आहे, मध्य प्रदेशचा कायदा कसा आहे, याचा अभ्यास करून सुखदेव थोरात समितीने दिला आहे. सुखदेव थोरात समिती ही काही मुंबईमधून बसून काम करत नाही. पण सभागृहात उगाच गोंधळ घालण्यात आला, असा टोलाही सामंत यांनी भाजप नेत्यांना लगावला.
आजपर्यंत विद्यापीठात मराठीचा विभाग नव्हता. सिनेटमध्ये जात असताना पत्रकार नव्हते, समानसंधी देणारे विभाग नव्हते, आयआयटीचे विद्यार्थी नव्हते, सामाजिक कार्य करणारी व्यक्ती नव्हती समाजातील प्रत्येक घटकाचा यात समावेश असणार आहे. हे धोरण केंद्र सरकारचे आहे, नवीन धोरणानुसार समाजातील प्रत्येक घटकाचा समावेश करावा असं सांगितलं आहे, असंही सामंत यांनी स्पष्ट केलं.
