औरंगाबादः आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आता चांगलाच पेटला आहे. मुंबईत मोठी सभा घेतल्यानंतर आज औरंगाबादमध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांनी पुन्हा एकदा सरकारसमोर आरक्षणाची मागणी केली. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांनी राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी मोठी ऑफर दिली. सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले तर आम्ही राज्यभरात कुठेही महापालिका निवडणूक लढवणार नाहीत, अशी घोषणाच त्यांनी केली. आता या घोषणेचे पडसाद राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कसे पडू शकतात, यावरून राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
जलील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात, अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण व महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करून प्रलंबित मागण्या सोडवण्यात येण्याचीही मागणी या पत्राद्वारे केली. मुस्लिम समाजाला त्वरीत ५ टक्के आरक्षण, मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाच्या सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नोकरीसाठी विधानसभेत त्वरीत कायदा मंजूर करण्यात यावा, मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी दरवर्षी शंभर कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, वक्फ मंडळाला अद्ययावत करण्यासाठी दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी आदी ८ मागण्या या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्या आहेत.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणावरून राज्य सरकारला घेरणार असल्याचे संकेत एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिले. हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी अधिवेशनाबाहेर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
