गेल्या दोन महिन्यांपासून गृह खात्याच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. दररोज एक एक उपकथानक बाहेर येत असून त्यातून मनोरंजन होते, की संभ्रम असा प्रश्‍न पडतो. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह आणि ग्ाुप्तवार्ता विभागातील सचिन वाझे यांना पदावर असताना गृहमंत्र्यांवर आरोप करावेसे वाटले नाहीत. तसेच गृहमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे मागितलेल्या कथित घटनेची कोठेही फिर्याद नोंदविली नाही.
सचिन वाझे यांच्या नियुक्तीवरून आतापर्यंत शिवसेनेला टार्गेट केले होते; परंतु परमबीर सिंग यांनीच वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा आग्रह धरला होता, तसे त्यांचे शिफारसपत्रही उपलब्ध झाले आहे. शिवाय सिंग यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणीबाबत ज्यांची साक्ष काढली, त्या सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील यांनी दिलेला जबाबही परमबीर सिंग आणि वाझे यांच्या आरोपातील हवा काढून घेणारी आहे. वाझे आपल्या वरिष्ठांना टाळून थेट सिंग यांना रिपोर्ट करत. तसे सिंग यांचे तोंडी आदेश होते, अशी माहिती पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी गृह विभागाला दिलेल्या अहवालात नमूद केली आहे. वाझे यांच्याकडे सीआययूच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यास तत्कालीन सह आयुक्तांनी कडाडून विरोध केला होता; मात्र सिंग यांनी आग्रहाने वाझेंची नियुक्ती या विभागात करून घेतली. तत्पूर्वी सिंग यांनी भविष्यात गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षकांची बदली, नियुक्ती आयुक्तांच्या पूर्वसंमतीनेच केली जावी, असे लेखी आदेश सह आयुक्तांना दिले. त्यामुळे वाझेंच्या नियुक्तीबाबत सह आयुक्तांचा नाइलाज झाला. तसेच वाझेंची नियुक्ती करण्यापूर्वी या विभागाचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक विनय घोरपडे आणि पोलिस निरीक्षक सुधाकर देशमुख यांची अन्यत्र बदली केली गेली, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्व पाहिले, तर सिंग यांनीच अनेक गैरकृत्यांचा पायंडा पाडला, असा त्याचा अर्थ निघतो. मुंबई पोलिसांनी गुन्हे अन्वेषण शाखेला अधिकृतरित्या तीन वाहने दिली होती; परंतु वाझे दक्षिण मुंबईतील पोलिस आयुक्त कार्यालयात मर्सिडिस बेन्झ, ऑर्डी किंवा अन्य आलिशान खासगी मोटारीने येत असत. गुन्हे अन्वेषण शाखेतील कोणत्याही वरिष्ठ अधिकार्‍याला वाझे माहिती देत नसत. काहीवेळा मात्र वाझे अनौपचारिक चर्चांमध्ये विशिष्ट गुन्ह्यांच्या तपासाबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सांगत असत. तपास अधिकारी ते कक्ष प्रमुख, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सह आयुक्त आणि आयुक्त अशी अहवाल देण्याची प्रथा आहे; मात्र वाझे मधल्या कोणत्याच अधिकार्‍यांना न जुमानता थेट सिंग यांना तपासाशी संबंधित माहिती देत, चर्चा करत, आदेश स्वीकारत. वाझे थेट आपल्याला अहवाल देतील, अशा तोंडी सूचना सिंग यांनी वेळोवेळी दिल्या होत्या. याचा अर्थ वाझे आणि सिंग यांच्यात साटेलोटे होते, असा होतो. अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सचिन वाझे यांनी राज्याला हादरवून टाकणारा गौप्यस्फोट केला आहे. आपल्या नियुक्तीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध होता. ते आपल्याला हटवू इच्छित होते. त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती, असा खळबळजनक दावा वाझे यांनी एनआयएला लिहिलेल्या पत्रात केला केला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनीही कंत्राटदारांकडून वसुली करण्यास सांगितले होते, असा आरोपही वाझे यांनी केला आहे. सिंह यांच्यानंतर वाझेंनींही ‘लेटरबॉम्ब’ टाकला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणीबाबत काहीही भाष्य न करता आता दोन कोटी रुपयांच्या खंडणीचा उल्लेख वाझे यांनी केला आहे, तो किती विश्‍वासार्ह मानायचा, हे आता तपास यंत्रणा ठरवतील; परंतु खरा प्रश्‍न असा आहे, की पाटील म्हणतात, त्याप्रमाणे देशमुख यांनी मुंबईत खंडणी वसुली होत असल्याचे वाझे यांना विचारल्यामुळे तर त्यांनी नंतर स्वतःच खंडणीचे कथानक रचले नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. देशमुख यांच्यांशी तिघांची एकत्रित बैठक झाल्याचं डॉ. राजू भुजबळ आणि पाटील यांनी सांगितले तसेच व्हॉटस्अ‍ॅप चॅटचा सिंग यांनी कसा चुकीचा अर्थ लावला, हे नमूद केले. त्यावरून तरी सिंग व वाझे यांची अभद्र युती होती, अशा निष्कर्षाप्रत पोहचता येते. अनिल परब यांच्यावरही पन्नास कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप केल्यानंतर परब यांनी आपली नार्कोसह कोणतीही चौकशी करा, कोणत्या यंत्रणेकडे तपास सोपवा, असे खुले आव्हान दिले आहे. देशमुख यांना शहरातील 1750 मद्यालयांकडून प्रत्येकी तीन लाख जमा होतात, अशी माहिती मिळाली होती. त्याबाबत देशमुख यांनी विचारणा केली, असे वाझे यांनी आपल्याला सांगितले. गृहमंत्री आणि वाझे यांची प्रत्यक्षात भेट झाली होती का? हे माहिती नाही, असा दावा समाजसेवा शाखेचे साहाय्यक आयुक्त संजय पाटील यांनी केला. सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी करण्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या केंद्रीय अन्वेषण पथकाला विशेष एनआयए न्यायालयाने परवानगी दिली. एनआयएच्या कोठडीत हे पथक वाझेंकडे चौकशी करू शकते, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधकांनी आरोप करण्याचे अनेक प्रसंग घडले; परंतु पोलिस अधिकार्‍यांनी थेट दोन मंत्र्यांवर आरोप करण्याचा पहिलाच प्रसंग. त्यातही भाजपने लिहून दिलेल्या संहितेप्रमाणे सारेच घडत असल्यामुळे या पटकथेचा सूत्रधार वेगळाच आहे, असा संशय घ्यायला जागा आहे.
