मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वादग्रस्त विधान आणि अटकेप्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये नारायण राणेंना कोर्टाने १७ सप्टेंबरपर्यंत दिलासा दिला आहे. १७ सप्टेंबरपर्यंत नारायण राणेंविरोधात कोणतीही कारवाई करु शकत नाही असे निर्देश हायकोर्टाने दिले असल्याचे नारायण राणे यांचे वकिल सतीश मानेशिंदे यांनी म्हटलं आहे. राणेंविरोधात जिथं जिथं गुन्हे दाखल झाले आहेत. तिथं जाण्याची गरज नसल्याचे राणेंच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी २३ ऑगस्ट रोजी केलेलं वक्तव्य प्रक्षोभक नव्हतं असेही वकिल मानेशिंदे यांनी म्हटलं आहे. नाशिक पोलिसांनी २ सप्टेंबरला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते मात्र हायकोर्टाच्या आदेशामुळे राणेंना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात आजपर्यंत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये हायकोर्टाने १७ सप्टेंबरपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. यापुढे कोणता गुन्हा दाखल करण्यात आला तर लगेच न्यायालयात धाव घेऊ असे नारायण राणे यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी म्हटलं आहे. तसेच नारायण राणे यांनी यापुढे वादग्रस्त विधाने करावी की नाही याबाबत न्यायालयाने कोणतंही वक्तव्य केलं नसल्याचेही वकील मानेशिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नारायण राणे यांच्याविरोधात नाशिक, पुणे, ठाण्यासह अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पण राणेंना जिथं गुन्हा दाखल आहे तिथं जाण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नारायण राणे यांनी २३ ऑगस्ट रोजी केलेलं वक्तव्य प्रक्षोभक नव्हते असे वकिलांनी म्हटलं आहे.
नारायण राणेंविरुद्ध राज्यात विविध ठिकाणी दाखल केलेल्या गुन्हे हे खोटे आहेत, असे राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले आहे. या गुन्हयांविरोधात ही याचिका हायकोर्टात करण्यात आली आहे. राणेंवर जिथे गुन्हे दाखल आहेत तिथे जाण्याची गरज नाही. नारायण राणे यांनी २३ ऑगस्टला केलेलं वक्तव्य प्रक्षोभक नव्हतं, असे देखील वकील मानेशिंदे पुढे म्हणाले. विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी देखील राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. जोवर पुढची सुनावणी होत नाही तोवर कुठलंही विधान करू नये अशी मागणी देसाई यांनी केली. मात्र, राणेंचे वकील मानेशिंदे यांनी ही मागणी म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे कोर्टात सांगितले. त्यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारची ही मागणी मान्य केली नाही. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला घेण्यात येईल.
