मुंबई : एनसीबीचे माजी विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांना गुरुवारी दिले. त्यावर हायकोर्टाने मलिक यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊन याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य न करण्याची हमी हायकोर्टाला देऊनही मलिक वारंवार त्या हमीतून सवलत का घेत आहेत? जर मंत्री अशाप्रकारे सवलत घेत असतील तर हायकोर्ट ती मागे घेईल, असा इशारा न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मलिक यांना दिला.
गेल्या महिन्यात ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. मागील सुनावणीत मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरोधात कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याची हमी हायकोर्टाला दिली होती. मात्र, सरकारी अधिकारी (समीर वानखेडे यांच्यासह) कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्याबाबत वक्तव्ये करण्यापासून आपल्याला मनाई करू नये, अशीही विनंती मलिक यांनी केली होती. मलिक यांनी हायकोर्टाला दिलेल्या हमीचा भंग करत २ व ३ जानेवारी रोजी आक्षेपार्ह विधाने केल्याचे ज्ञानदेव वानखेडे यांनी अवमान याचिकेत म्हटले. मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्रावरून व क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणावरून विधाने केली आहेत, अशी माहिती वानखेडे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी दिली.
मलिक यांनी केलेली विधाने हायकोर्टाकडून मागितलेल्या सवलतीच्या मर्यादेतच येतात, हे मंत्र्यांना सांगायचे आहे, असे मलिक यांचे वकील रमेश दुबे यांनी सांगितले.
