मुंबई : पत्नीचा मानसिक, शारिरीक छळ, मारहाण आणि परस्त्रीबरोबर अनैतिक संबंध असल्याचा तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झालेल्या गजानन काळे यांना हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यामुळे भोवर्‍यात अडकलेल्या मनसेचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांना पुढील सुनावणीपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं बुधवारी जारी केलेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहीते-डेरे यांनी काळे यांच्या विरोधात ७ सप्टेंबर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका असे निर्देश नवी मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.
काळे यांच्या पत्नीनं पंधरा दिवसांपूर्वी नेरूळ पोलीस ठाण्यात याबाबत रितसर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी मानसिक आणि शारिरीक छळ करणे, जातीवाचक शिवीगाळ करणे आदी कलमांखाली गजानन काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी अटकेची शक्यता निर्माण झाल्यानं काळे यांनी प्रथम ठाणे सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज न्यायाधीश जी.पी शिरसाठ यांनी फेटाळून लावला. त्या निकालाविरोधात काळे यांनी हायकोर्टात धाव घेत त्याला आव्हान देत अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारी वकिलांनी या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी न्यालयाकडे वेळ मागितला याची दखल घेत न्यायालयानं याचिकेची सुनावणी ७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. आणि तोपर्यंत काळे यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नका असे निर्देश नवी मुंबई पोलिसांना दिले. गजानन काळे यांच्या या याचिकेला विरोध करत त्यांच्या पत्नी आणि मूळ तक्रारदार यांनीही हायकोर्टात मध्यस्थ याचिका दाखल केली आहे.
