नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर आज होणारी सुनावणी उद्यावर गेली आहे, ही सुनावणी आता उद्या दुपारी २ वाजता होणार आहे. उद्याची सुनावणी ओबीसी आरक्षणाच्या दुष्टीने अत्यंत महत्वाची असणार आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जो अध्यादेश काढला होता. तो सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केला आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडत आहेत.
मध्य प्रदेशची केसदेखील काहीशी आपल्या सारखीच आहे. त्यामुळे उद्या दुपारी २ वाजता ओबीसी प्रकरणावर सुनावणी होईल. अशी माहिती छनगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मध्य प्रदेशसाठी तुषार मेहता केस लढत आहेत. इतर राज्यामध्ये देखील आपल्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असंही भुजबळ यावेळी म्हणाले आहेत. इंपेरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सध्या जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.
आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको : नाना पटोले
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात उद्या महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेसची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. मात्र, काँग्रेस पक्षाचे मत स्पष्ट आहे की जोपर्यंत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. सुप्रीम कोर्टात उद्या होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीनं उद्या हीच भूमिका मांडली जाणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवूनच या निवडणुका व्हाव्या, अशी अपेक्षा असल्याचंही पटोले यावेळी म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बोलणं झालं आहे. राज्य सरकारनंही उद्याच्या सुनावणीसाठी चांगले वकील नेमलेले आहेत. ओबीसी आरक्षण कायम राहिल यासाठी राज्य सरकारची तयारी पूर्ण झाल्याचंही पटोले यावेळी म्हणाले. अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजाने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सरसकट रद्द कराव्या, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचं पटोले यांनी सांगितलं.
नाना पटोलेंचा भाजपवर आरोप
भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यांना मोठे वकील उपलब्ध झाले आहेत. आम्हाला आता त्यात जायचं नाही, फक्त ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, असं आम्हाला वाटतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाला कमी निधी दिलेला नाही. तरीही गरजेप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने निधी देता येईल. संपूर्ण निधी एकदाच दिला म्हणजे सर्व डेटा गोळा होईल असा त्याचा अर्थ होत नाही, असंही पटोले म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळल्याचंही दिसून आले. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होतंय याकडे राज्य शासनासह, संबंध ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
