नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली होती. यानुसार, अनेक सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करणे, यासह काही सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा समावेश होता. यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने चलनीकरण धोरण जाहीर केले. सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री, खासगीकरण, चलनीकरण यानंतर आता मोदी सरकार सरकारी जमिनी, मालमत्ता यांची विक्री करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी एका विशेष कंपनीची स्थापनाही करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील जमिनी, मालमत्ता तसेच नॉन कोअर संपत्ती विकण्याचा किंवा त्याचे चलनीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असून, ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पडावी, यासाठी एका विशेष कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन असे याचे नाव असणार आहे. हे कॉर्पोरेशन पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली असेल. तसेच या कंपनीकडे १५० कोटी रुपयांचे शेअर कॅपिटलही असेल, असे सांगितले जात आहे.
नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशनमध्ये संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि रियल इस्टेट सेक्टर, गुंतवणूकदार बँका यांच्या प्रतिनिधींचा यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच या अंतर्गत एक बोर्ड स्थापन करण्यात येणार असून, यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जाईल. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने विविध कंपन्यांची सुमारे ३५०० एकर जमिनीची विक्रीसाठी किंवा चलनीकरणासाठी पाहणी केली असून, लवकरच यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. सदर जमीन, मालमत्ता सदर कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित केले जाईल आणि या माध्यमातून याची विक्री किंवा चलनीकरण केले जाईल, असे सांगितले जात आहे. सदर कॉर्पोरेशन जमीन किंवा मालमत्तांच्या विक्री किंवा चलनीकरणाबाबत सरकारला सल्ला देईल, असे म्हटले जात आहे.
