नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेवरून झालेला घोळ आणि त्यातून मोदींच्या जीवाला निर्माण झालेला धोका यावरुन उठवलेल्या वादळावर सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
पंजाब सरकार, एसपीजी आणि स्थानिक पोलीस यांच्याकडून झालेल्या चुकीचं प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे आणि त्याचाच निर्णय आज येण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय पंजाबमधल्या काँग्रेस सरकारची अडचण करणारा असेल की केंद्र सरकारची याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आल्यानंतर, कोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोन्हींच्या चौकशीवर बंदी आणली होती आणि निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ६ जानेवारीला पंजाबच्या फिरोजपूर दौऱ्यावर होते. तिथं पंतप्रधान मोदी एका राजकीय रॅलीला संबोधित करणार होते. आधी ठरल्याप्रमाणे मोदींनी हेलिकॉप्टरनं सभास्थळी पोहोचणे अपेक्षीत होते. पण पावसाळी वातावरणामुळे त्यात अचानक बदल झाला आणि ते बाय रोड जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याच प्रवासात हुसैनीवालापासून ३० कि.मी. अंतरावर मोदींच्या गाड्यांचा ताफा थांबवावा लागला आणि त्याला कारण होतं ते स्थानिकांनी चालवलेलं आंदोलन. ह्या आंदोलकांनी मोदींचा रस्ता ब्लॉक केला. वीस मिनिटांपर्यंत ताफा एका पुलावरच थांबून राहिला. शेवटी मोदी नाईलाजास्तव दौरा अर्धवट सोडून भटिंडा एअरपोर्टवर पोहोचले. दिल्लीला बसण्यापूर्वी त्यांना स्थानिक अधिकाऱ्यांना, तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा, त्यांच्यामुळे मी जीवंत परतलो अशा आशयाचं वक्तव्य केलं. ज्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. परिणामी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत ही मोठी चूक असल्याचं लक्षात आलं. त्यावरुन काँग्रेस आणि भाजप तसच केंद्र आणि पंजाब सरकार यांच्यात आरोप प्रत्यारोप झाले. शेवटी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे.
सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण आलं त्यावेळेस राज्य तसच केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र चौकशी सुरु होती. कोर्टानं ह्या दोन्ही चौकशी थांबवली आणि निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी नेमली. ह्या चौकशी समितीत चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाबचे एडीजीपी (सुरक्षा) तसच पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याची माहिती पंजाबच्या चन्नी सरकारला आधीपासूनच होती. त्यासाठी त्यांनी एसपीजी कायदा तसच ब्लू बूकची माहितीही कोर्टात दिली. त्याच आधारावर मेहता म्हणाले की, ह्यात कुठलीच शंका नाही की, प्रोसेसमध्ये काही तरी घोटाळा झालाय. यावर वादच होऊ शकत नाही. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक झालीय हे वास्तव अमान्य करताच येत नाही. ब्लू बुकमध्ये हे स्पष्ट लिहिलंय की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची सर्व जबाबदारी ही पोलीस महानिर्देशकांच्या देखरेखीखाली स्थानिक पोलीस करतात.
