नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना शेती कशी करावी हे सांगण्याची गरज नसते, त्याचप्रमाणे त्यांना संसद चालविण्याचे तंत्रही माहिती आहे. जे खासदार संसदेत शेतकऱ्यांचा आवाज दाबतील त्यांची गाठ शेतकऱ्यांसोबत आहे, असा इशारा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी गुरुवारी जंतरमंतरवर दिला. शेतकऱ्यांनी किसान संसद भरवून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला.
केंद्र सरकारने लादलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी गुरुवारी जंतरमंतरवर निदर्शने केली. गेल्या आठ महिन्यांपासून सिंघू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्यांपैकी २०० शेतकऱ्यांनी जंतरमंतरवर आयोजित निदर्शनामध्ये सहभाग नोंदवला. दररोज २०० शेतकरी इथे येऊन शेतकऱ्यांच्या विरोधात एल्गार पुकारणार आहेत. सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या मर्यादित शेतकऱ्यांना अथक प्रयत्नानंतर जंतरमंतरवर येण्याची परवानगी दिल्याने आता सीमेवरील आंदोलक शेतकरी समजतात, असे चिमटे टिकैत यांनी सरकारला काढले. ९ ऑगस्टपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे.
शेती सुधारणा कायद्याविरोधात गेल्या २३८ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर असलेल्या आंदोलकांनी गुरुवारी जंतरमंतरवर हजेरी लावली. दुपारी १ वाजता ‘किसान संसद’ सुरू झाली. संसद सुूरू होण्यापूर्वी आंदोलनात आतापर्यंत शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. शेतकरी नेत्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
शेतकरी मूर्ख नाहीत, हेच दाखवून देण्यासाठी शेतकरी जंतरमंतरवर आले आहेत. ब्रिटेनच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होत आहे. परंतु, केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करायला वेळ नाही, असा आरोप शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांनी केला.
शेतकऱ्यांसोबत चर्चेस तयार : तोमर
सरकार शेतकरी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यास तयार आहे. परंतु शेती सुधारणा कायदे अत्यंत आवश्यक असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. शेतकरी या कायद्यांसंबंधी आक्षेप नोंदवतील तर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
