नवी दिल्ली : पोलिसांनी बॅरिकेट्स हटविले असले तरी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. पोलिसांनी बळजबरी केली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरासमोर सर्व शेतकरी ठिय्या देतील आणि तिथेच काळी दिवाळी करतील. केंद्र सरकारकडे २६ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ आहे. या दिवशी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. २७ नोव्हेंबरपासून शेतकरी गावागावांतून ट्रॅक्टरद्वारे दिल्लीच्या सीमांवर पोहोचतील आणि तिथे कायमस्वरूपी तंबू बांधतील, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी दिला आहे.
रस्ते अडवू नका असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर जिथे जिथे शेतकरी आंदोलन सुरू आहे तिथले बॅरिकेट्स पोलिसांनी हटवले आहेत. परंतु शेतकरी अद्यापही रस्त्यांवर असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न कायम आहे. गाझीपूर येथील आंदोलनाच्या जागेजवळील सिमेंट आणि लोखंडी बॅरिकेड्स व काटेरी तारा पोलिसांनी हटवल्यानंतर टिकैत यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. सीमेवरून शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने हटवण्याचा प्रयत्न झाल्यास देशभरातील सरकारी कार्यालये मंडईत परिवर्तित झालेली दिसतील. दरम्यान, युनायटेड किसान मोर्चाचे सदस्य आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंग चढुनी यांनीही केंद्रावर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केल्यास यावेळची दिवाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर करू.
गाझीपूर सीमा, टिकरी सीमेवरीला अडथळे पोलिसांनी हटवले आहेत. परंतु रहदारी मात्र नेहमीसारखी एकाच लेनने सुरू आहे. सिंघू सीमा, रेवाडी-मानेसर मार्गावरील आंदोलनस्थळी बॅरिकेट्स जैसे थे आहेत. त्यामुळे या महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांना कासवगतीने पुढे जावे लागते.
कायदे रद्द करणार नाही; केंद्र सरकार ठाम
आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला तयार आहोत; पण तिन्ही कृषी कायदे कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करायचेच नाहीत, असे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यातही उत्तर प्रदेश व पंजाबची निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणारे बहुसंख्य शेतकरी याच दोन राज्यांतील आहेत. या आंदोलनाचा दोन्ही राज्यांत भाजपला फटका बसेल, अशी शक्यता काही जण व्यक्त करीत आहेत. तरीही कृषी कायदे रद्द न करण्याचे केंद्राचे धोरण यापुढेही कायम राहील.
आपली ही भूमिका भाजपने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनाही कळवली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व काही करू; पण तुम्ही आमच्याशी पंजाबमध्ये निवडणूक समझोता केला, म्हणून त्या बदल्यात कायदे रद्द करावेत वा त्यात बदल करण्यात यावा, अशी तुमची मागणी असेल, तर ती पूर्ण होणार नाही, असा स्पष्ट निरोप केंद्राने सिंग यांना दिला आहे. दिल्लीच्या सीमांवरून काढण्यात आलेले बॅरिकेट्स हे निर्बंध दूर करण्यासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना तेथून हटवणे हा त्याचा हेतू नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
