मुंबई: परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात भाष्य केले आहे. यामध्ये त्यांनी भाजपच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीची दाखला दिला. न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.
मात्र, अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
