मुंबई : सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीला विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत, असा थेट आरोप शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी केला आहे. वाईन विक्रीतून जर चांगल्या पद्धतीने विक्री वाढून निर्यात वाढली तर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. यातून शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव चांगला मिळेल. त्यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न देखील वाढेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित आहे. जे राजकीय पक्ष याचा विरोध करत आहेत, त्यांनी याचा विचार करावा. त्यांनी शेतकऱ्याचं आर्थिक गणित समजून घ्यावं, असंही राऊत म्हणाले.
राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राला एक परंपरा आहे. महाराष्ट्रानं काय बनावं यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह महाविकास आघाडीचे नेते समर्थ आहेत. त्यांना सरकार चालवायचा चांगला अनुभव आहे. उगाच विरोधकांनी लेबल लावू नये, असं राऊत म्हणाले. विरोधकांवर टीका करत राऊत म्हणाले की, तुम्ही अशी लेबलं लावू नका. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय धाडसाने घ्यावे लागतात. तुमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने मद्यराष्ट्र होईल असे निर्णय घेतले जाणार होते पण ते आम्ही होऊ दिलं नाही. शेतकऱ्याला चार पैसे मिळणार असतील तर केंद्रानेही असे धाडसी निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं देखील राऊत म्हणाले.
राज्यपालांनी १२ आमदारांची फाईल दाबणे हाच लोकशाहीला धोका
राज्याचे राज्यपाल हे १२ विधान परिषद आमदारांच्या नेमणुकीची फाईल दाबून बसले आहेत, हाच लोकशाहीला धोका (‘डेंजर टू डेमोक्रसी’ – Danger to democracy) असल्याचे राऊत म्हटले आहे. या आमदारांच्या नेमणुका रखडवून आमदारांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य लोकशाहीत हिरावून घेणे हे लोकशाहीला घातक असल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेले आमदारांचे निलंबन हे लोकशाहीवरील होत असलेल्या हल्ल्याला रोखण्यासाठी करण्यात आल्याचाही खुलासा त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नेमणूकीची फाईल ही राज्यपाल दाबून बसले आहेत. त्याबाबत कोणतेही न्यायालय बोलायला तयार नाही. हाच प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत १२ आमदारांकडून लोकशाहीवर झालेल्या हल्ल्यावर देशातील न्यायालयाची ‘डेंजर टू डेमोक्रसी कमेंट’ येते, पण १२ विधान परिषदेच्या आमदारांच्या नेमणुकीवर देशातील कोणतेही न्यायालय बोलत नाही, अशीही टीका त्यांनी न्यायालयावर केली.
